राष्ट्रीय पहचान पत्र को प्रासंगिक बनाने की तैयारी, आधार पर एक्शन में आई मोदी सरकार
बैठक में हुए निर्णय के बारे में ज्यादा जानकारी तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों ने बताया कि सरकार चाहती है, कि विभिन्न योजनाओं के लिए लोगों के सामने दस्तावेज पेश करने वाली परेशानियों को दूर किया जाए। मसलन एक ही राष्ट्रीय पहचान पत्र की प्रासंगिता देश में बनी रहे। बताया जाता है कि सरकार ने आधार कार्ड की परियोजना की अभी तक की प्रगति की भी समीक्षा की।
आधार कार्ड बनाने में कुछ राज्यों में आ रही परेशानियों को देखते हुए मोदी सरकार ने पहले भी एक बैठक करके राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का ऐलान किया था, जिसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने को कहा गया था, ताकि भारतीय नागरिकों को एक राष्ट्रीय पहचान पत्र मुहैया कराने की योजना को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनपीआर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) अधिकारियों को आपस में दोनों एजेंसियां एक दूसरे से समन्वय बनाकर काम करने और एक समग्र एनपीआर डाटाबेस तैयार करने को कहा था। इसके बाद इस तैयारी में कितनी प्रगति हुई है शनिवार को हुई बैठक में उसकी प्रगति की भी समीक्षा की गई है।
नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, सरकार के प्रयास कितने सफल हो रहे हैं -
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