सरकार नहीं बल्कि राष्ट्र हमारी प्राथमिकता: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर मचे सियासी घमासान के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गृहमंत्री ने कहा है कि बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है। गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मेरी हाल फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है और ना मैंने कोई एडवाइजरी जारी की है। हालांकि गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राज्य सरकार से सफाई मांगी है।

वित्तमंत्री ने आगे कहा कि मसरत की रिहाई पर जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि अलगाववादी नेता मसरत आलम रिहाई मामले में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय की चिट्ठी पर केंद्र सरकार से सफाई मांगी है। ये चिट्ठी जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय ने 4 फरवरी को लिखी थी। वही राज्यसभा में भी मसरत मामले पर हंगामा हुआ, वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि केंद्र ने इस मामले पर जम्मू कश्मीर सरकार से सफाई मांगी है।

मसरत आलम की रिहाई के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि मसरत आलम की रिहाई की तैयारी मुफ्ती सरकार के पहले से हो रही थी और प्रक्रिया फरवरी में शुरू हुई थी। इस संदर्भ में डीएम ने गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी थी। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात की है। शाह ने मुफ्ती को दोनों पार्टियों के बीच बने न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान देने को कहा है।

अलगाववादी नेता मशरत आलम भट की रिहाई ने संसद के साथ सियासत में भी भूचाल ला दिया है। लेकिन अलगावादी हुर्रियत कांफ्रेंस और अलगाववादी नेताओं की रिहाई चाहती है। चौंकाने वाली बात ये है कि हुर्रियत 500 से ज्यादा बंदियों की रिहाई चाहती है। इन नेताओं की सूची में अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के पति डॉ. आशिक हुसैन फकतू, शीर्ष अलगाववादी विचारक डॉ. मुहम्मद शफी खान और पुलिस कांस्टेबल से मिलिटेंट बने और फिर अलगाववादी बने गुलाम कादिर भट्ट जैसे अलगाववादी नेता शामिल हैं।

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