औपचारिकताएं खत्म, लागू होगी ''वन रैंक वन पेंशन'' योजना :पर्रिकर

नई दिल्ली. रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने 'वन रैंक वन पेंशन' योजना (OROP) पर बयान जारी कर पूर्व सैनिकों को खुश करने की कवायद की है। उन्होंने गुरुवार को पुणे के भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन योजना' (OROP) के संदर्भ में उनके मंत्रालय ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को भी इस मुद्दे के ‘राजनीतिकरण’ की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

उन्होने कहा कि, 'मेरे मंत्रालय ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और ओआरओपी को लागू कर दिया जाएगा। बहरहाल, उन्होंने कहा कि इसको लागू करने की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा। इस मुद्दे का ‘राजनीतिकरण’ नहीं किया जाना चाहिए।'
साथ ही ये भई कहा कि, लोग अभी तक इसके वित्तीय निहितार्थ को नहीं जानते। रक्षा मंत्री के तौर पर उनके कार्यभार संभालने के बाद से योजना के प्रावधानों का आंकड़ा करीब 22,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
पूर्व सैनिकों में गुस्सा

पूर्व सैनिकों की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल बी पंडित (सेवानिवृत्त) ने कहा कि ओआरओपी के लागू होने में हो रही देरी से उनके समुदाय के लोगों में भारी गुस्सा है।
नौसेना प्रमुख आरके धवन ने हालांकि कहा है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, सैनिक थोड़ा धैर्य रखें।

अब रक्षा मंत्रालय ने इस पर अंतिम सहमति बना ली है तो उसे वित्त मंत्रालय से धन मिलने का इंतजार है।एक बार इसके लागू होने के बाद सभी पूर्व सैनिकों को उनकी रैंक और सेवा अवधि के लिहाज से बराबर पेंशन मिलेगी। अभी उन्हें रिटायर होने की तारीख के आधार पर पेंशन मिलती है। बाद में हुई बढ़ोतरी का फायदा पाने से वे वंचित रह जाते हैं।