मोदी सरकार में जल्‍द नि‍पटेंगे काम, दफ्तर-दफ्तर नहीं घूमेंगी फाइलें

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव ने कार्यों में पारदर्शिता लाने और कार्य को समय से पूरा किये जाने के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पीएम सचिव अजीत सेठ ने सरकारी विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण फाइल का कार्य अधिकतम चार चरणों में पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म का साइज भी अगर संभव हो सके तो एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

कैबिनेट सेक्रेट्री अजीत सेठ द्वारा ये निर्देश गुरुवार को प्रधानमंत्री की सभी विभागों के सचिवों के साथ मीटिंग के एक दिन बाद जारी किए गए हैं। ये निर्देश कई मायनों में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के चुनावी नारे को चरितार्थ किया जा रहा है। इसके जरिये लोगों को सरकार से सीधे जुड़ने में कोई परेशानी न हो इसीलिए ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के जरिए सरकार की गवर्नेंस क्वालिटी को इंप्रूव करना है।

एप्लीकेशन फॉर्मों को छोटा बनाने और उसमें ज्यादा से ज्यादा जरुरी जानकारी समाहित करने से सेठ का आशय है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। साथ ही लंबे फॉर्मों में से कम से कम दस नियमों और प्रक्रियाओं को निरस्त करने के भी निर्देश जारी किए हैं। जबकि अभी तक फाइलों के पास होने की प्रक्रिया काफी लंबी है। एक फाइल तत्कालीन सचिव की मेज पर उतरने से पहले संयुक्त सचिव के पास कई प्रक्रियाओं से गुजरती है और अंत में मंत्री तक पहुँचती है। पीएमओ कार्यालय सरकार की कार्यप्रणाली को सरल और सुगम बनाने के लिए लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है।

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