मंहगाई की मार को कम कर सकती हैं टेलीकॉम कंपनियां, काल दरें होगी सस्ती

इससे पहले वित्त मंत्री पी्. चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने नये स्पेक्ट्रम पर 5 प्रतिशत की दर से एसयूसी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा नीलामी में वर्तमान बोली में खरीदे गये स्पेक्ट्रम समायोजित सकल आय के 5 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाएगा।

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नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए कॉल सस्ती करने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार-

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