असम चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति: छह जातियां हो सकती हैं एसटी में शामिल

असम चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति: छह जातियां हो सकती हैं एसटी में शामिल
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भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई इस रणनीति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंप दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नई रणनीति से सियासत को आगे बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। असम में आगामी चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार जल्द ही राज्य में अन्य पिछड़ी जाति के छह समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का ऐलान कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई इस रणनीति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंप दिया है, जिसके बाद ऐसी संभावनाएं है कि केंद्र सरकार असम की ओबीसी की छह जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव में अपेक्षित नतीजे ने मिलने के बाद भाजपा ने अन्य राज्यों के चुनावों के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत इस फैसले का ऐलान होने की संभावनाएं प्रबल हैं। भाजपा के सूत्रों की माने तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और राज्य प्रभारी राम माधव ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर तुरन्त ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है, ताकि उसी के तहत राज्य में चुनाव से पहले सीमांकन कराया जा सके। भाजपा के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट में यह प्रस्ताव पहले भेजा जाएगा और इसके बाद संसद के इसी सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि इस कवायद से बांग्लादेशी मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को कम करने की दिशा में उठाने की जरूरत है।
बढ़ जाएंगी विधानसभा में आरक्षित सीटें
सूत्रों का कहना है कि असम में छह ओबीसी जातियों में मोरान, मुतौक, तइ अहोम, कोच राजभोंगशी, सूतिया और 36 टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा मिलने के बाद कुल 126 विधानसभा सीटों में आरक्षित सीटों की संख्या मौजूदा 16 से बढ़कर लगभग 80 हो जाएगी। इससे असम की राजनीतिक तस्वीर में बांग्लादेशी मुस्लिमों के दबदबे वाले प्रभाव को खत्म करने में मदद मिलेगी।

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