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अगर मिली रैगिंग की शिकायत तो कर दिया जाएगा निष्कासित, इतने साल तक नहीं ले पाएंगे किसी भी कॉलेज में प्रवेश

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लगातार बढ़ रही रैगिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कमलनाथ सरकार प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जा सकता है।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लगातार बढ़ रही रैगिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कमलनाथ सरकार प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जा सकता है।

इस एक्ट में सख्त प्रावधान किया गया है कि शिकायत मिलने या रैगिंग करते पकड़े गए आरोपी छात्रों को 3 सालों के लिए कॉलेजों या विश्वविद्यालयों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही टीसी और माइग्रेशन में इस बात का जिक्र होगा और देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपील की जाएगी की मध्यप्रदेश में रैगिंग में बर्खास्त छात्रों को तीन साल तक एडमिशन न दिया जाए।

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