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पीएम मोदी इफेक्ट्स : एक्शन में UK सरकार, भ्रष्ट कर्मचारियों की होगी छुट्टी

केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने राज्य के उन अधिकारियों पर गाज गिराने की तैयारी की है जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिनके ऊपर भष्टाचार के आरोप लगे हैं। जो अपनी खराब कार्यशैली से लगातार चर्चा में रहते हैं।

पीएम मोदी इफेक्ट्स : एक्शन में UK सरकार, भ्रष्ट कर्मचारियों की होगी छुट्टी
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केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने राज्य के उन अधिकारियों पर गाज गिराने की तैयारी की है जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिनके ऊपर भष्टाचार के आरोप लगे हैं। जो अपनी खराब कार्यशैली से लगातार चर्चा में रहते हैं। ऐसे 50 साल पूरा कर चुके कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने की तैयारी रावत सरकार ने शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को जल्द ही बाहर किया जाएगा क्योकि यह प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। और अगर ज्यादा दिन तक टिके रहे तो प्रदेश कमजोर हो जाएगा। सीएम ने जुलाई माह के पहले हफ्ते में ही कई विभागों को निर्देश जारी करके ऐसे ऐसे कर्मचारियों का ब्योरा मांगा गया था।

इन विभागों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ऊर्जा निगम, पीडब्लूडी और शहरी विकास जैसे विभाग शामिल हैं। इनमें भी उन विभागों को हसिए पर रखा गया है जिनमें कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की माने तो प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस ऐक्शन से प्रदेश के हर नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा।

बताते चले कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत अगर लगे कि उक्त कर्मचारी अब काम करने की स्थिति में नहीं है या फिर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के केस है तो उसे 50 साल की अवस्था में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा अनिवार्य रिटायरमेंट का निर्णय कोई पहला निर्णय नहीं है।

आज से 17 साल पहले यानी 2002 में भी स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया गया था। एक खास बात ये भी है कि निर्णय लगभग हर साल दिया जाता है पर अमल एकबार भी नहीं हुआ। साथ ही एक डर भी है जो लोगों के जेहन में बैठा है वो ये कि अगर इस आदेश में पारदर्शिता नहीं रही तो कई काबिल कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है।

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