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नैनीताल हाईकोर्ट से सरकार को तगड़ा झटका, देहरादून के लिए मास्टर प्लान को किया रद्द, अधिकारियों पर 5 लाख का जुर्माना

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने देहरादून के मास्टर प्लान को निरस्त करते हुए मास्टर प्लान पास करने वाले संबंधित अधिकारियों पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है।

नैनीताल हाईकोर्ट से सरकार को तगड़ा झटका, देहरादून के लिए मास्टर प्लान को किया रद्द, अधिकारियों पर 5 लाख का जुर्माना
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नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से सरकार को तगड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने देहरादून और मसूरी के लिए मास्टर प्लान को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस प्लान को पास करने वाले संबंधित अधिकारियों पर पांच लाख रुपये का जुर्मान लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने देहरादून के चाय बगानों को पहले की स्थिति में लाने के भी आदेश दिया है।

गौरतलब है कि देहरादून निवासी एमसी घिल्डियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने बाद में जनहित याचिक में तब्दील कर लिया था। आज (शुक्रवार) जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता घिल्डियाल ने देहरादून की 2005 से 2025 की महायोजना को चुनौती दी थी। याचिका में कहा था कि महायोजना तैयार करते समय यूपी महायोजना व विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के साथ केंद्र सरकार की ओर से 1988 और 2001 में जारी अधिसूचना जिसमें दून घाटी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। इसके कारण दून घाटी में किसी भी परियोजना को लागू करने से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक थी।
याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति मिले बिना ही देहरादून महानगर परियोजना लागू कर दी और प्राकृतिक जल की निकासी का कोई मानक नहीं रखा। याचिका में कहा कि महायोजना में लगभग 124 एकड़ भूमि को खुर्दबुर्द कर दिया गया है।

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