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उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेशः सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेडर समुदाय को 6 माह के भीतर आरक्षण प्रदान करे त्रिवेंद्र सरकार

नैनीताल उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने को कहा।

उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेशः सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेडर समुदाय को 6 माह के भीतर आरक्षण प्रदान करे त्रिवेंद्र सरकार

उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने को कहा। सरकार को 6 महीने के भीतर इस योजना को लागू करने के लिए कहा गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति राजीव तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि ट्रांसजेंडर दयनीय जीवन जीते हैं और अक्सर उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है।

हाईकोर्ट ने कहा, ‘‘ट्रांसजेंडर के लिए चिकित्सकीय देखभाल के लिए कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया है। ट्रांसजेंडरों की बेहतरी के लिए कोई समाज कल्याण योजनाएं तैयार नहीं की गयीं।''

कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडरों को भी मर्यादा की जिंदगी जीने का हक है और ऐसे में राज्य सरकार उन्हें शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सार्वजनिक नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए छह महीने के अंदर योजना बनाए। अदालत का आदेश इस समुदाय के दो सदस्यों की याचिका पर आया है जिन्होंने अपने जीवन और आजादी की रक्षा की मांग की है।

बता दें कि इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया था जिसके मुताबिक अश्लीलता फैला रही 857 पॉर्न वेबसाइट्स को बंद करने का आदेश पारित किया गया। यह आदेश करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस संबंध में केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना का मोबाइल कंपनियों द्वारा अनुपालन किया गया या नहीं।

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