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अति पिछड़ों और अति दलित को आरक्षण देगी सरकार: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि आरक्षण सुविधा को समाप्त नहीं किया गया है और जरूरत पड़ने पर सरकार अति पिछड़ों तथा अति दलितों के लिए भी आरक्षण के बारे में विचार कर सकती है।

अति पिछड़ों और अति दलित को आरक्षण देगी सरकार: सीएम योगी
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि आरक्षण सुविधा को समाप्त नहीं किया गया है और जरूरत पड़ने पर सरकार अति पिछड़ों तथा अति दलितों के लिए भी आरक्षण के बारे में विचार कर सकती है। योगी ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार विकास से वंचित हर दलित और गरीब का ख्याल रखेगी, क्योंकि आजादी के बाद उन्हें मुख्यधारा में लाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, हम बिना किसी भेदभाव के रोजगार देंगे। पूर्व में लेन-देन हुआ करता था। क्या कोई राज्य लोक सेवा आयोग की नौकरी के लिए 40 से 60 लाख रुपए लिए जाने के बारे में सोच सकता है? जांच रिपोर्ट आने दीजिये, जो भी दोषी होगा वह जेल जाएगा और उनकी सम्पत्ति कुर्क की जाएगी। योगी ने कहा कि राज्य सरकार इस महीने 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारेगी।

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अगले तीन साल के दौरान 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा अगर सभी निवेश परियोजनाएं जमीन पर उतरीं तो इससे 35 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि शासन की कार्यपद्धति कैसी हो, हमने यह दिखाने की कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी अपने आंकड़ों को ठीक कर लेते तो अच्छा होता, उन्हें लगता है कि बजट संबंधी आंकड़ों को अगर वह फिर देख लेंगे तो अच्छा होगा।

चौधरी बोलते ज्यादा और करते कम हैं। योगी ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पिछले एक साल के दौरान कोई काम नहीं किए जाने के विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस अवधि में अनेक योजनाएं शुरू की हैं और केन्द्र के समन्वय से काम किया है। उन्होंने विभिन्न विभागों के बजट में कटौती के आरोपों पर महकमेवार आंकड़े दिए और कहा कि सिर्फ उन्हीं चीजों के बजट में कटौती की गयी है।

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जिनका पैसा कुछ लोगों की जेब में जाता था। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रदेश की चीनी मिलें बेचकर प्रदेश की जनता को छलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार कुछ भी बेचने के लिए सत्ता में नहीं आयी है।

शहीदों के नाम का तोरण द्वार होगा

योगी ने घोषणा की कि सरकार सीमा पर शहीद होने वाले जवानों के नाम पर गांवों का विकास करेगी। उन गांवों में मूलभूत सुविधाएं देने के साथ-साथ शहीदों के नाम का तोरण द्वार भी लगाया जाएगा।

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