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यूपीपीएसी विवाद पर पहली बार बोले सीएम, धांधली पिछली सरकार का पाप, हम सफाई में लगे हैं

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को लेकर मचे बवाल के बीच पहली बार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि लोकसेवा आयोग में धांधलेबाजी पिछली समाजवादी पार्टी सरकार का पाप है। इस पाप के कचरे की सफाई करने के लिए हमारी सरकार का अभियान चल रहा है।

यूपीपीएसी विवाद पर पहली बार बोले सीएम, धांधली पिछली सरकार का पाप, हम सफाई में लगे हैं
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उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को लेकर मचे बवाल के बीच पहली बार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि लोकसेवा आयोग में धांधलेबाजी पिछली समाजवादी पार्टी सरकार का पाप है। इस पाप के कचरे की सफाई करने के लिए हमारी सरकार का अभियान चल रहा है।

सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं को आश्वासन दिया कि उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जो ऐसा करने की कोशिश करेंगे सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। वो चाहे जितना प्रभावशाली होंगे उनको जेल में डाला जाएगा।

बता दें कि लोकसेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी हो चुकी है। आयोग ने आगामी सारी परीक्षाओं पर रोक लगा दिया है। वहीं परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी के बाद पीसीएस एसोसिएशन ने अपने काडर के अधिकारी के गिरफ्तार होने के बाद कार्रवाई में जल्दबाजी व अतिरेक करने के आरोप लगाते हुए मजबूती से खड़े होने का एलान किया है।

वाराणसी एसटीएफ ने कोलकाता निवासी प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक कुमार को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया। पूछने पर बताया कि उसने अंजू कटियार को 10 लाख रुपए देने की बात कुबूल की थी। खबर मीडिया में आते ही छात्रों का आक्रोष सड़क पर दिखने लगा। गुस्साए छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के गेट पर उत्तर प्रदेश चिलम सेवा आयोग लिख दिया था।

सीएम योगी ने कहा कि मौजूदा आयोग का गठन सपा सरकार में हुआ था, उसकी हमेशा से व्यापक शिकायते रही हैं। कई प्रकरण के जांच सीबीआई को सौंपे गए हैं। इसके बावजूद धांधली जारी थी। एलटी ग्रेड की परीक्षा में दागी फर्म को पेपर छापने के लिए दिया गया, परीक्षा नियंत्रक और दागी फर्म के संबंध और लेनदेन की शिकायत मिली इसलिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार में पिछली सपा सरकार की तरह भाई भतीजेवाद के नाम पर नियुक्तियां नहीं मिलेंगी। सरकार किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य लोकसेवा आयोग के कार्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है।


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