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उत्तर प्रदेश: DPRO का अजीबोगरीब फरमान, खुले में शौच पर दर्ज होगा आपराधिक मामला

हर घर में टॉइलट बनवाने के लिए 2 अक्टूबर 2018 तक का समय है। प्रशासन को उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक जिले को खुले में शौच से मुक्त करा लेंगे।

उत्तर प्रदेश: DPRO का अजीबोगरीब फरमान, खुले में शौच पर दर्ज होगा आपराधिक मामला
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। डीपीआरओ सतीश कुमार ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करते पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह धाराएं आपराधिक साजिश की होंगी।

ये धाराएं लगेंगी

अधिकारी कुमार ने बताया कि खुले में शोच जाना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर आईपीसी की धाराएं 120 ए, 186 और 269 लगाई जाएंगी। इन धाराओं में छह महीने तक की जेल होती है।

अधिकारी कुमार ने बताया कि गांव में टॉइलट बनवाने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती है। प्रशासन जिले को खुले में शौच से मुक्त करने का पूरा प्रयास कर रहा है।

कुछ लोग इस योजना को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहे हैं। वे अब भी खुले में शौच जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर वे खुले में शौच करते मिले तो उनके खिलाफ आपराधिक षडयंत्र किए जाने की धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा।

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डीपीआरओ ने बताया कि सहारनपुर में 90,000 टॉइलट्स बनवाए जा चुके हैं जबकि 2.19 लाख घरों में टॉइलट्स बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर में टॉइलट बनवाने के लिए 2 अक्टूबर 2018 तक का समय है। प्रशासन को उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक जिले को खुले में शौच से मुक्त करा लेंगे।

उन्होंने कहा कि यह धाराएं उन पर इसलिए लगाई जाएंगी कि वे पब्लिक सर्वेंट को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोक रहे हैं और खतरनाक बीमारी फैलाकर लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं।

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