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योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, OBC की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने 24 जून को 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का आदेश जारी किया था।

योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, OBC की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोकAllahabad High Court stay include 17 OBC castes in SC

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झटका बड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है।

कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को गलत मानते हुए कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सरकार को नहीं था। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया योगी सरकार के फैसले को गलत मानते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

योगी सरकार ने जून महीने के अंतिम हफ्ते में 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार ने 24 जून 2019 को शासनादेश जारी करते हुए 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल करने का शासनादेश जारी किया था।

इन 17 जातियों को एससी लिस्ट में डाला गया

पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की 17 जातियों को अनुसूचित जातियों (एससी) की सूची में डाला गया था जिनमें केवट, कहार, कश्यप, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर आदि शामिल थे। सरकार के इस फैसले के बाद जिलाधिकारियों को परिवारों को प्रमाण दिए जाने का निर्देश भी दे दिया था।

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