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सहारनपुर हिंसा: SC में जनहित याचिका दाखिल, कोर्ट का जल्‍द सुनवाई से इनकार

इस हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

सहारनपुर हिंसा: SC में जनहित याचिका दाखिल, कोर्ट का जल्‍द सुनवाई से इनकार
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उत्तर-प्रदेश के सहारनपुर जिला में जातिगत हिंसा की हालिया घटनाओं के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच करने की जनहित याचिका दाखिल की गई है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट अब इस मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाश पीठ ने कहा कि सुनवाई तुरंत जरूरी नहीं है और याचिका पर अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी सुनवाई हो सकती है।

इस संबंध में वकील गौरव यादव ने दाखिल याचिका में कहा है कि सहारनपुर में दलितों के जीवन जीने के अधिकार और संपत्ति के अधिकार का हनन हुआ है। हिंसा की वजह से दलितों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है और बहुत सारे लोग लापता भी हैं।

इस मामले में पुलिस और प्रशासन का दलितों के प्रति रवैया सही नही है। यूपी सरकार दलितों को मुआवजा दे। उल्‍लेखनीय है कि सहारनपुर में पिछले एक महीने में कई बार हिंसा की घटनाएं हुई हैं।

वहीं यूपी के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्रा ने राहुल गांधी की सहारनपुर दौरान को मंजूरी नहीं दी है। कांग्रेस ने सहारनपुर में हिंसा के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए डीएम और एसएसपी के खिलाफ एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है।

राहुल गांधी 27 मई को सहारनपुर का दौरा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उन्हें इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही पुलिस ने सभी राजनीतिक दलों से सहारनपुर न जाने की अपील की है।

उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्रा ने सभी राजनीतिक दलों से सहारनपुर में हिंसाग्रस्त इलाके में हालात सामान्य हो जाने तक दौरा न करने को कहा है।

मिश्रा ने कहा, 'हमने सभी राजनीतिक दलों से गुजारिश की है कि वे सहारनपुर के हिंसाग्रस्त इलाके में हालात सामान्य होने तक न जाएं।' मिश्रा ने आगे कहा कि राज्य में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के दौरे रोकने जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं।

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