योगी सरकार का फैसला, सुस्त अधिकारियों को मिलेगा वक्त से पहले रिटायरमेंट

केंद्र सरकार ने भी हाल ही में फैसला सुनाया था कि जो कि अधिकारी और कर्मचारी सुस्त हैं उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी किया है।

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जो कर्मचारी सुस्त हैं उनकी सूची तैयार की जाएगी और उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में रिटायरमेंट का कोई कारण नहीं बताया जाएगा। यह नोटिस तीन महीने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी भी इस बाबत अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले तीन साल में केंद्र सरकार ने कई अधिकारियों को रिटायरमेंट दिए हैं।