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बूचड़खानों को लाइसेंस जारी करे सरकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने सरकार को 17 जुलाई तक बूचड़खानों के नए लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है।

बूचड़खानों को लाइसेंस जारी करे सरकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट
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उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है।

हाईकोर्ट ने यूपी में योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है की सरकार किसी को मांसाहार खाने से नहीं रोक सकती।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार को 17 जुलाई तक बूचड़खानों के नए लाइसेंस जारी करने का भी आदेश सुनाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बूचड़खानों खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

ऐसे में प्रदेश के सभी कारोबारी जिला अधिकारी और जिला पंचायत में स्लाटर हाउस के लाइसेंस रिन्यू और जारी करने के लिए आवेदन करें। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई हैं।

तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन होने पर ही वह लाइसेंस नवीनीकरण करेगी।

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