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यादव सिंह के लिए अखिलेश ने खर्चे 21 लाख

फिलहाल यादव सिंह आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में है और सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ जांच कर रहे हैं।

यादव सिंह के लिए अखिलेश ने खर्चे 21 लाख
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नोएडा के विवादित इंजीनियर यादव सिंह मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की अखिलेश यादव सरकार, यादव सिंह को सीबीआई जांच से बचाना चाहती थी। सपा सरकार ने इसके लिए करीब 21 लाख रुपए भी खर्च कर दिए थे।

आरटीआई से खुलासा

आपको बता दें कि इंजीनियर यादव सिंह पर गैरकानूनी तरीकों से करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति जमा का आरोप लगा था। इसके बाद यादव सिंह को अपने पद से हटा दिया था।

ताजा जानकारी के मुताबिक अखिलेश सरकार ने यादव सिंह को इस मामले में बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को करीब 21 लाख रुपये दिए थे। आपको बता दें कि वकीलों को दी गई इस राशि का खुलासा एक आरटीआई से हुआ है।

ये आरटीआई एक सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने लगाई थी। ठाकुर ने अपने आरटीआई आवेदन में सरकार से इस मामले में हुए खर्च के बारे में जानकारी मांगी थी।

नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा यादव सिंह के केस को सीबीआई को सौंपने के निर्देश से सम्बंधित याचिका दायर की थी।

हालांकि इस मामले में यूपी की तत्कालिन अखिलेश सरकार ने यादव सिंह के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी। बाद में सुप्रीमकोर्ट ने 16 जुलाई, 2015 को अपनी सुनवाई में इसे खारिज कर दिया था।

4 मई, 2017 को विभग के विशेष सचिव सुरेंद्र पाल सिंह दी गई जानकारी के मुताबिक सपा सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों को इस काम के लिए मोटी रकम का भुगतान किया था।

आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को इसके लिए 8.80 लाख रुपये, हरीश साल्वे को 5 लाख रुपये, राकेश द्विवेदी को 4.05 लाख रुपये और दिनेश द्विवेदी को 3.30 लाख रुपये की राशि का भगतान किया गया था।

नूतन ठाकुर ने इस खुलासे के बाद कहा कि किसी दागी को बचाने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना चिंता का विषय है। ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों से इस राशि को वापस सरकार को लौटाने की मांग की है।

फिलहाल यादव सिंह आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में है और सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ जांच कर रहे हैं।

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