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बजट में स्मार्ट सिटी पर जोर, आवास क्षेत्र में उम्मीद नहीं हुई पूरी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को स्मार्ट सिटी परियोजना के लिये इस साल के बजट में आवंटित राशि को पिछले साल की तुलना में 54 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया है।

बजट में स्मार्ट सिटी पर जोर, आवास क्षेत्र में उम्मीद नहीं हुई पूरी
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को स्मार्ट सिटी परियोजना के लिये इस साल के बजट में आवंटित राशि को पिछले साल की तुलना में 54 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया है।

हालांकि जेटली ने मंत्रालय को सस्ते आवास योजना के लिये उम्मीद से काफी कम बढ़ोतरी करते हुये लगभग 400 करोड़ रुपये ही इस साल बढ़ा कर दिये हैं।
बजट के मुताबिक मंत्रालय को शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022 तक 1.1 करोड़ सस्ते आवास बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये बजट में इस योजना के लिये आवंटन राशि में कम से कम 1100 करोड़ रुपये का इजाफा किये जाने की उम्मीद थी।
जेटली ने इस योजना के लिये पिछले साल आवंटित 6042.81 करोड़ रुपये की राशि को 7.64 प्रतिशत इजाफे के साथ इस साल बढ़ाकर 6505 करोड़ रुपये किया है।
उल्लेखनीय है कि मंत्रालय को पिछले बजट में 40618 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे जबकि इस साल बजट में 2.82 प्रतिशत इजाफे के साथ इस 41765 करोड़ रुपये किया गया है।
मंत्रालय की शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बजट आवंटन के लिहाज स्मार्ट सिटी परियोजना को सर्वाधिक अहमियत दी गयी है। इस योजना के लिये पिछले बजट में आवंटित 4000 करोड़ रुपये की राशि में 54.22 प्रतिशत बढ़ोतरी कर 6169 करोड़ रुपये किया गया है।
इसके उलट महानगरों में त्वरित यातायात सुविधाओं को विकसित करने के लिये शुरू की गयी रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम योजना की बजटीय राशि में इस साल 16.66 प्रतिशत की कटौती की गयी है।
इस योजना के लिये पिछले बजट में 18000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे लेकिन इस साल यह राशि घटाकर 15000 करोड़ रुपये कर दी गयी है। यह बात दीगर है कि बजट में सर्वाधिक राशि आवंटित किये जाने वाली मंत्रालय की तमाम योजनाओं में अभी भी रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम योजना अव्वल है।
बजट आवंटन में आवास एवं स्मार्ट सिटी सहित अन्य योजनाओं के लिये निर्धारित की गयी राशि से स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय ने इन योजनाओं के वित्त पोषण के लिये स्थानीय निकाय बॉंड सहित अन्य माध्यमों से राशि जुटाने पर आवास एवं शहरी मंत्रालय को जोर देने का स्पष्ट संकेत दिया है।

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