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गुरुवार, जनवरी 17, 2019  

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विश्लेषण

विश्लेषण : सामान्य वर्ग की जातियों को 10 फीसदी आरक्षण जायज या नाजायज, जानें

केन्द्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने अंततः सामान्य वर्ग की जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देकर एक पुरानी और जायज मांग को मान लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से उन करोड़ों सवर्ण जाति के लोगों को भी कुछ राहत मिल सकेगी जो पीढ़ियों से निर्धनता का जीवन जीने को अभिशप्त हैं। यह दस प्रतिशत का आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा।

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BIG BREAKING: सवर्णों को 10 % आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास, पीएम मोदी ने कही ये बड़ी बात

सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में दस प्रतिशत आरक्षण (10 Percent Reservation) देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में बुधवार 9 जनवरी 2018 को पास हो गया, इस बिल के समर्थन में कुल 172 में से 165 वोट डाले गए जबकि विरोध में 7 सदस्यों ने वोट किया।

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Reservation In India : आरक्षण क्या है, आरक्षण की आवश्यकता, आरक्षण की वर्तमान स्थिति और क्यों हो रहा है आरक्षण का विरोध

भारत में आरक्षण (Reservation In India) को लेकर हमेश ही राजनीति होती रही है, आरक्षण की खबरें (Reservation News) भी गूगल पर खूब ट्रेंड करती हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 से कुछ महीने पहले ही सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण (Reservation For General Category) दे दिया और आरक्षण विधेयक (Reservation Bill) को लोकसभा में भी पास करवा लिया। आज राज्यसभा में इसपर चर्चा हो रही है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आरक्षण क्या है (What Is The Reservation), आरक्षण की आवश्यकता (Need For Reservation), आरक्षण की वर्तमान स्थिति (Current Status Of Reservation) और क्यों आरक्षण का विरोध (Resistance Reservation) हो रहा है।

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Reservation in India सवर्ण आरक्षण से जुड़े ये हैं 5 अनसुलझे सवाल, एक बार जरूर पढें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

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