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गुरुवार, जनवरी 17, 2019  

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विश्लेषण

विश्लेषण : सामान्य वर्ग की जातियों को 10 फीसदी आरक्षण जायज या नाजायज, जानें

केन्द्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने अंततः सामान्य वर्ग की जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देकर एक पुरानी और जायज मांग को मान लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से उन करोड़ों सवर्ण जाति के लोगों को भी कुछ राहत मिल सकेगी जो पीढ़ियों से निर्धनता का जीवन जीने को अभिशप्त हैं। यह दस प्रतिशत का आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा।

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BIG BREAKING: सवर्णों को 10 % आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास, पीएम मोदी ने कही ये बड़ी बात

सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में दस प्रतिशत आरक्षण (10 Percent Reservation) देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में बुधवार 9 जनवरी 2018 को पास हो गया, इस बिल के समर्थन में कुल 172 में से 165 वोट डाले गए जबकि विरोध में 7 सदस्यों ने वोट किया।

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