उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में रोजगार के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 'मिशन रोजगार' के तहत प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया के जरिए 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कर सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 के अंत तक इस आंकड़े को 10 लाख के पार ले जाने का संकल्प लिया है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर होगा जब एक दशक के भीतर इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवा का अवसर मिला है।
पुलिस विभाग में ऐतिहासिक नियुक्तियां
कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए सरकार ने पुलिस विभाग में नियुक्तियों की झड़ी लगा दी है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 2 लाख 22 हजार से अधिक जवानों और अधिकारियों की भर्ती की गई है। इसमें नागरिक पुलिस, पीएसी (PAC), फायरमैन और रेडियो ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं, जिससे प्रदेश के पुलिस बल की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
शिक्षा विभाग में भारी भर्तियां
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में ही अकेले 1 लाख 26 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त टीजीटी-पीजीटी और उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलाकर लगभग 70,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा क्षेत्र
प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने के लिए मानव संसाधन को बढ़ाया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित लगभग 95,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की गई हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का योगदान
समूह 'ग' (Group C) के पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 9 वर्षों में आयोग ने लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), कनिष्ठ सहायक और कृषि प्राविधिक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लगभग 1 लाख 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें सरकारी तंत्र का हिस्सा बनाया है।
सचिवालय प्रशासन और RO/ARO भर्तियां
उत्तर प्रदेश सचिवालय और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के पदों पर पारदर्शी चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के माध्यम से सचिवालय प्रशासन और राजस्व परिषद जैसे विभागों में करीब 3,000 से अधिक इन पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है।
लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित नियुक्तियां
राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा पीसीएस (PCS) समेत अन्य राजपत्रित पदों पर लोक सेवा आयोग ने समयबद्ध तरीके से भर्तियां पूरी की हैं। पिछले 9 वर्षों में एसडीएम, डीएसपी और अन्य श्रेणी-2 के अधिकारियों सहित कुल 30,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया संपन्न की गई है, जिससे प्रशासनिक ढांचे को नए और ऊर्जावान अधिकारी मिले हैं।
ऊर्जा विभाग और तकनीकी क्षेत्र
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और ऊर्जा विभाग के अन्य निकायों में तकनीकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया गया है। पिछले 9 वर्षों में लाइनमैन, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर (JE) और कार्यालय सहायकों के पदों पर लगभग 18,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।
पुलिस विभाग में 81,000 नए पदों की घोषणा
भविष्य की योजनाओं के तहत पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ी भर्ती की तैयारी है। शासन ने 81,000 से अधिक नए पदों को भरने की अनुमति दे दी है। इसमें नागरिक पुलिस के आरक्षियों के साथ-साथ उप-निरीक्षकों (SI) और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) के पद शामिल होंगे, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।
होमगार्ड विभाग में मेगा भर्ती की तैयारी
होमगार्ड विभाग को आधुनिक और युवा बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 41,424 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस भर्ती के लिए शासन स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और संभावना है कि 2026 के मध्य तक इसके लिए लिखित और शारीरिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर होगी जो देश सेवा के साथ सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं।