Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल के घर बीजेपी का हल्ला बोल, वीरेंद्र सचदेवा बोले- पाक के समर्थन में आप

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर दिल्ली की सियासत गरमा गई है। आज भाजपा नेता तख्तियां लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में मिली हार का बदला ले रहे हैं। लेकिन, दिल्ली की जनता से यह बदला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हक का पानी रोक रहे हैं। पंजाब सरकार दिल्ली के लोगों को प्यासा मारने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आप (अरविंद केजरीवाल) जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, उससे लगता है कि आप पाकिस्तान के समर्थन में जाकर खड़े हो गए हैं।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली का पानी रोकना बहुत चिंताजनक है। हम सभी सांसद, विधायक और नेता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की इस नीति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने उसके समर्थन में दिल्ली का पानी रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के इस कृत्य को जन जन तक पहुंचाएंगे।
आप सरकार देश और दिल्ली विरोधी
भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने भी आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जिस तरह से पानी रोका है, यह उनकी सोच और मानसिकता दर्शाता है। दिल्ली केवल एक प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजधानी है। उन्होंने आप सरकार को देश और दिल्ली विरोध बताते हुए कहा कि पानी पूरे देश की संपत्ति है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
आप और बीजेपी आमने-सामने
पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के वितरण को लेकर जंग छिड़ी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बाकायदा चेतावनी दी है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया है, लेकिन दबाव बनाकर उनके हिस्से का पानी भी मांगा जा रहा है। उधर, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने 1 से 5 मई के बीच भांखड़ा से आने वाले पानी का डेटा साझा किया था और आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ओछी राजनीति की जा रही है। आप और बीजेपी के बीच इस सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी सलाह दी है कि दोनों राज्यों को केंद्र के साथ तालमेल कर इस मामले का निपटान होना चाहिए। अगर निपटान नहीं होता है, तो 13 अगस्त को दोबारा से मामले की सुनवाई होगी।
