SC ने BCCI के खाते किए फ्रीज, अनुराग को कहा- पेश हों!

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ पर शिकंजा कसते हुए आदेश जारी किया है कि बीसीसीआइ जल्द से जल्द लोढ़ा कमिटी की सिफारशों को मानने का एफिडेविट कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बोर्ड और राज्य के बीच किसी भी तरह के आर्थिक लेनदेन को रोक दिया जाए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब बोर्ड राज्यों के क्रिकेट बोर्ड को पैसा नहीं दे पाएगा।

कोर्ट ने कहा कि लोढा पैनल एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा जो बीसीसीआइ के तमाम दिए जाने वालों ठेकों की जांच करेगा। कोर्ट में यह भी साफ हो गया कि बीसीसीआइ प्रमुख अनुराग ठाकुर 3 दिसंबर को कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा देंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने लोढ़ा कमिटी से कहा कि वह बीसीसीआइ के आर्थिक लेन-देन पर बंदिश लगाए। कोर्ट के मुताबिक, लोढ़ा पैनल बीसीसीआइ की ओर से किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर नजर रखे। एक निश्चित सीमा से ज्यादा रकम वाली कॉन्टैक्ट को लोढ़ा पैनल अप्रूव करे।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था कि क्या क्रिकेट के लिए BCCI में प्रशासक नियुक्त किए जाए या नहीं। BCCI को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में अंडरटेकिंग दे कि वो लोढा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंगे। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लगातार कोर्ट के आदेशों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। लोढा पैनल का भी यही मानना है कि BCCI सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहता, इसलिए पदाधिकारियों को हटा देना चाहिए।