SC: पहली बार BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जा सकते हैं जेल

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि अगली सुनवाई के दौरान अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई हो सकती है। आरोप है कि अनुराग ठाकुर ने आइसीसी को कहा था कि वो एक चिट्ठी जारी करें और लिखें की अगर बीसीसीआइ ने सीएजी नियुक्त किया तो आइसीसी उसकी मान्यता रदद् कर सकता है। कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी माना है।

कोर्ट ने बीसीसीआइ प्रमुख को याद दिलाया कि ठाकुर ने बतौर बोर्ड अध्यक्ष आइसीसी सीइओ से यह पत्र मांगा था कि क्रिकेट संगठन में कैग के मनोनीत सदस्य की नियुक्ति स्वायत्ता से समझौता होगी और यह सरकारी हस्तक्षेप के जैसा होगा। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड़ की पीठ ने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करने के लिए बीसीसीआइ की खिंचाई की और ठाकुर को चेताया कि अगर शीर्ष कोर्ट झूठी गवाही की कार्यवाही के संबंध में अपना आदेश सुनाती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

शीर्ष कोर्ट ने हालांकि अनुराग ठाकुर के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर आप आइ सीसी से एक पत्र मांग रहे हैं तो हम पहली नजर में महसूस करते हैं कि आपने अवमानना की और हम पहली नजर में यह भी महसूस करते हैं कि आप शपथ लेकर झूठी गवाही के लिए जिम्मेदार हैं और हम अभियोजन शुरू करने के इच्छुक हैं।

तो वही दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी जिसमे उन्होंने आईसीसी से कहा कि वो एक चिट्ठी जारी करें जिसमे लिखें की अगर बीसीसीआई ने सीएजी नियुक्त किया तो आईसीसी उसकी मान्यता रदद् कर सकता है. इस हिसाब से ये कोर्ट के आदेश के साथ धोखाधाडी है और क्यों न अनुराग ठाकुर के खिलाफ ‘झूठी गवाही’ का मामला चलाया जाए!

हालांकि सिब्बल ने कहा कि मैं कोर्ट के सामने पूरे रिकॉर्ड रख सकता हूं। अगर कोर्ट को लगता है कि मैं कोर्ट को गुमराह कर रहा हूं तो मैं माफी मांग सकता हूं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बीसीसीआइ में पर्यवेक्षक की नियुक्ति के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इससे कोई रचनात्मक कदम नहीं उठेगा। हालांकि पीठ ने सिब्बल से कहा कि क्या आप पर्यवेक्षकों के पैनल के लिए कुछ नाम देना चाहते हैं।