राजस्थान की गहलोत सरकार ने केंद्र से मनरेगा के लिए मांगे 1000 करोड़ रुपये
राजस्थान ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए मनरेगा योजना के तहत केंद्र से 1000 करोड़ रूपये की राशि जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है।
राजस्थान ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए मनरेगा योजना के तहत केंद्र से 1000 करोड़ रूपये की राशि जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा है कि राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत केन्द्र पर सामग्री मद में राज्य का 543 करोड़ रूपये तथा श्रम मद में 260 करोड़ रूपये बकाया है।
गहलोत के अनुसार उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट इस विषय में मंत्रालय को पहले भी पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने केंद्र से मनरेगा के तहत राज्य को श्रम मद में 400 करोड़ रूपये और सामग्री मद में 600 करोड़ रूपये जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया है।
पत्र के अनुसार मनरेगा योजना की क्रियान्विति में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है और राज्य में मौजूदा वित्त वर्ष में 42.33 लाख ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। इससे कुल 19 करोड़ 72 लाख 23 हजार दिहाड़ी रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए अब तक मनरेगा योजना के लिए जारी पूरी राशि का उपयोग कर लिया है। इस योजना के लिए अब तक कुल 4,555 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं।
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