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मेहरानगढ़ दुखांतिका भगदड़ केस : पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सीएम गहलोत ने बनाई कमेटी

आज से करीब 7 साल पहले 23 सितंबर को राजस्थान के जोधपुर में भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान वहां बहुत भीड़ थी। सब भागे, जिसे जिधर लगा कि जिंदगी बच सकती है उधर भागा। इस भागमभाग में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। जो नीचे गिरे वो उठ नहीं पाए। घंटे भर की इस ह्रदय विदारक घटना के बाद जब मरने वालों की संख्या सामने आई तो सबकी आंखे खुली की खुली रह गई।

मेहरानगढ़ दुखांतिका : पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सीएम गहलोत ने बनाई कमेटी
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Mehrangarh Tragedy Constitution of the Cabinet Sub Committee CM Ashok Gahlot

आज से करीब 7 साल पहले 23 सितंबर को राजस्थान के जोधपुर में भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान वहां बहुत भीड़ थी। सब भागे, जिसे जिधर लगा कि जिंदगी बच सकती है उधर भागा। इस भागमभाग में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। जो नीचे गिरे वो उठ नहीं पाए। घंटे भर की इस ह्रदय विदारक घटना के बाद जब मरने वालों की संख्या सामने आई तो सबकी आंखे खुली की खुली रह गई। कुल 216 लोग एक झटके में काल के गाल में समा गए।

इस घटना को अब सात साल हो गए हैं पर अभी किसी को दोषी ठहराते हुए सजा नहीं दी गई है। राज्य की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मेहरानगढ़ दुखांतिका की इस घटना के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। अब यह कमेटी तय करेगी कि जस्टिस जसराज चोपड़ा की रिपोर्ट को विधानसभा में रखा जाए या नही। जस्टिस चोपड़ा की रिपोर्ट को लेकर मथापच्ची के पीछे कहानी है।

दरअसल 23 सितंबर की इस घटना के बाद वसुंधरा सरकार ने इस विभत्स हादसे की जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा जांच आयोग का गठन किया। जस्टिस चोपड़ा ने पूरी सिद्दत से इस मामले के हर पहलु को देखा परखा और जांचा। उन्होंने लंबी पड़ताल की, लंबी सुनवाई चली और उसके बाद उन्होंने वर्तमान सरकार की सीएम वसुंधरा राजे को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने चुप्पी साध ली। अभी तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके पीछे का क्या कारण है ये सरकार में बैठे लोग ही बता सकते हैं। दरअसल जानकारों का कहना है कि अगर सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देगी तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी।

इसलिए 140 पीड़ित परिवारों द्वारा आयोग में हलफनामा देने की मांग, आयोग द्वारा करीब 3 करोड़ खर्च करके पीड़ितों व 59 अफसरों के बयान लेकर हादसे के कारण, जिम्मेदारी व लापरवाही की सारी बातें रिपोर्ट में ही दबी हुई हैं।

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