राजस्थान : शिक्षा बजट में योजनाओं की भरमार, क्या पूरा कर पाएगी गहलोत सरकार

राजस्थान सरकार इस समय 'वर्कमोड' में है। एक के बाद एक योजनाओं की सौगात देकर प्रदेश की जनता के बीच अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने में लगी हुई है। इसी बीच प्रदेश के शिक्षामंत्री ने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए पिटारा खोल दिया है।

कई ऐसी योजनाएं जो लोगों को निश्चित तौर पर फायदा करती दिख रही है। उन्हीं में सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 167 ब्लॉकों में महात्मा गांधी इग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का फैसला है।

शिक्षा प्रदेश की प्रगति का एक ऐसा माध्यम है जो नित प्रदेश को नित बुलंदियों पर ही ले जाएगा इस बात को गहलोत सरकार भी जानती है। इसीलिए उन्होने शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी।

19 जुलाई को विधानसभा में शिक्षा विभाग को चमकाने के लिए 328 अरब का भारी भरकम बजट पारित किया गया। आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अब उन परिवारों को भी मदद मिलेगी जिनके अभिभावकों की अधिकतम आय 2.5 लाख वार्षिक है। प्रदेश की पिछली सरकार में इसकी सीमा एक लाख रुपए ही थी।

इंटरमीडियट के बाद बच्चे अपने मन की फिल्ड चुन सकें इसके लिए उन्हें पहले से तैयार करने की तैयारी करते हुए 6 से 8 तक के बच्चों के लिए एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी तक स्कूलों में चलते कृषि विषय के स्थान पर विद्यार्थियों के लिए अलग कृषि कंकायों की स्थापना की जाएगी। जहां छात्र हर बारीक चीजों को बेहतर ढंग से सीख सकें।

प्रदेश सरकार ने हर छोटी बड़ी बातों को ध्यान रखने की कोशिश की है। शिक्षकों को पहचान-पत्र व डायरी दी जाएगी। उन्होने उन खिलाड़ियों का भी ध्यान रखा जो जिला स्तर पर या फिर प्रदेश स्तर पर राजस्थान की चमक को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं।

जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी लेने वालो को पहले 100 रुपए मिलते थे जो अब 150 कर दिया गया। साथ ही राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में ये राशि 200 से बढ़ाकर 250 कर दी गई।

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