डोप टेस्ट विवाद: मंत्रियों-विधायकों का भी टेस्ट कराना चाहते हैं पंजाब सरकार के कर्मचारी
पंजाब सरकार कर्मचारी संगठन ने आज राज्य सरकार पर अनिवार्य डोप टेस्ट को लेकर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया और मांग की कि मंत्री एवं विधायक भी इस परीक्षण से गुजरें।
पंजाब सरकार कर्मचारी संगठन ने आज राज्य सरकार पर अनिवार्य डोप टेस्ट को लेकर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया और मांग की कि मंत्री एवं विधायक भी इस परीक्षण से गुजरें। संगठन के अध्यक्ष सुखचैन सिंह खैरा ने कहा कि हमें डोप टेस्ट पर कोई एतराज नहीं है।
लेकिन सरकारी कर्मचारियों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हम मादक पदार्थों के व्यसनी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री एवं विधायक, जो हमारी तरह ही उसी सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं, उन्हें भी इस परीक्षण से गुजरना चाहिए।
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मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कल पुलिस समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भर्ती से लेकर सेवा (नौकरी) के हर स्तर पर अनिवार्य डोप परीक्षण का आदेश दिया था।
इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी इस बात की पैरवी की कि मंत्री एवं विधायकों को इस परीक्षण से गुजरना चाहिए ताकि जनसेवकों के दो वर्गों के बीच अतार्किक वर्गीकरण से बचा जा सके।
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आज ही आप के विधायक अमन अरोड़ा ने सिंह को पहले खुद ही परीक्षण कराने और मंत्रियों एवं विधायकों के लिए एक मिसाल कायम करने की चुनौती दी थी।
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