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डॉप टेस्ट विवादः सिविल सचिवालय एसोसिएशन ने की मांग, मुख्यमंत्री, विधायक और नेताओं का भी हो डॉप टेस्ट

पंजाब सिविल सचिवालय एसोसिएशन ने मांग की कि डॉप टेस्ट में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्हें इस नीति से क्यों अलग किया है?

डॉप टेस्ट विवादः सिविल सचिवालय एसोसिएशन ने की मांग, मुख्यमंत्री, विधायक और नेताओं का भी हो डॉप टेस्ट
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पंजाब सिविल सचिवालय एसोसिएशन पंजाब सरकार के आदेश, अधिकारियों की डॉप टेस्ट नीति का विरोध कर रहे हैं। पंजाब सिविल सचिवालय एसोसिएशन अध्यक्ष एसके खेड़ा कहा कि हम डॉप टेस्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं।

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खेड़ा ने आगे कहा कि हम मांग कर रहे है कि डॉप टेस्ट में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्हें इस नीति से क्यों अलग किया है?
आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैंप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को साल में एक बार डॉप टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भर्ती और प्रमोशन के सभी मामलों में ड्रग स्क्रीनिंग करने के आदेश दिए हैं। इसी तरह पंजाब के सभी सिविल और पुलिस कर्मचारियों की सालाना अनिवार्य डॉक्टरी जांच होगी।

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