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Punjab Budget 2020: पंजाब बजट में साढ़े 5 हजार कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Punjab Budget 2020: पंजाब बजट में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जहां एक ओर 3.53 लाख कर्मचारियों के लिए इस बजट ने खुुशियां दी हैं, वहीं कुछ कर्मचारियों के लिए इसमें एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया है।

Punjab Budget 2020: पंजाब बजट में साढ़े 5 हजार कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
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पंजाब बजट

Punjab Budget 2020: पंजाब बजट में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के कारण साढ़े 5 हजार कर्मचारियों की नौकरियों पर आफत आने वाली है। असल में पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि कर्मचारियों की 2 साल की रिटायरमेंट की एज को घटा दिया जाएगा। इससे जो कर्मचारी अभी तक इस बात से खुश थे कि उनकी नौकरी अभी दो साल बची है। उन्हें अचानक पता लगा कि अब उनकी नौकरी बस कुछ हफ्तों की बची है। जिसके कारण रिटायर होने वाले सभी कर्मचारी इस फैसले से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं।

डीए देने का किया है ऐलान

पंजाब सरकार ने बजट में यह ऐलान किया है कि 1 मार्च से कर्मचारियों को 6 प्रतिशत डीए दिया जाएगा। जिससे राज्य के खजाने पर एक हजार करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। इससे बचने के लिए सरकार ने रिटायरमेंट एज को घटाने का फैसला लिया है।

रिटायरमेंट का ये है फैसला

वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने 2020-21 के बजट में यह घोषणा की है कि रिटायरमेंट की एज को दो साल घटाया जाएगा। सरकार इस फैसले को दो चरणों में लागू करेगी।

पहला चरण

पहले चरण में कुछ कर्मचारी 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। ये वो कर्मचारी होंगे जिनकी उम्र 59 साल की हो गई हो।

दूसरा चरण

दूसरे चरण में कुछ कर्मचारी 30 सितंबर को रिटायर होंगे। इन कर्मचारियों में वो वर्ग शामिल होंगे जिनकी उम्र 58 साल की हो गई हो।

इस फैसले से क्या होगा फायदा

इस फैसले से लगभग 4 गुना लोगों को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही उन्हें वेतन भी कम देनी पड़ेगी। जिसके कारण सरकार के खर्च में कमी आएगी। वेतन कम होने का गणित ये है कि जो कर्मचारी इन रिटायर कर्मचारियों की जगह लेंगे, उन्हें प्रोबेसन पीरियड के दौरान बेसिक वेतन पर रखा जाएगा। जिससे सरकार का खर्च 90 प्रतिशत कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी को इस समय एक लाख वेतन दिया जा रहा है तो उसी पद पर भर्ती हुए नए लोगों को सरकार बेसिक पे देगी जो 12 से 13 हजार ही होती है। जिससे सरकार के वेतन देने के खर्च में कमी आएगी।

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