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OBC छात्रों की शिकायत पर बोले बादल, पंजाब सरकार छात्रवृति योजना की जांच कर रही है

पंजाब सरकार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की शिकायत पर मैट्रिक बाद छात्रवृति योजना की लेखापरीक्षा जांच करा रही है।

OBC छात्रों की शिकायत पर बोले बादल, पंजाब सरकार छात्रवृति योजना की जांच कर रही है
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पंजाब सरकार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की शिकायत पर मैट्रिक बाद छात्रवृति योजना की विस्तृत रूप से लेखापरीक्षा जांच करा रही है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने आज यह जानकारी दी।

राज्य के वित्त मंत्री ने राज्य विधानसभा में इसकी जानकारी देते हुये कहा कि इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने‘‘ मैट्रिक- बाद छात्रवृति योजना' की विस्तृत लेखापरीक्षा जांच करा रही है।

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उन्होंने बताया कि इसमें 5,44,872 छात्रों के साथ 2,183 निजी संस्थान और 5,82,139 छात्रों को शामिल करते हुए 2,126 सरकारी संस्थानों की लेखापरीक्षा इसमें शामिल है। इस साल 15 मार्च तक हमने 47 प्रतिशत लाभार्थियों की लेखापरीक्षा पूरी कर ली जिसमें योजना के तहत 329 करोड़ रुपये की राशि को लेकर सवाल खड़ा हुआ है।

वित्त मंत्री ने 2018-19 का बजट पेश करते हुये कहा कि इस दौरान जब लेखापरीक्षा जारी है, हमने यह महसूस किया कि छात्रों को इससे नुकसान नहीं होना चाहिये। यही वजह है कि इस योजना के तहत हमने पिछले साल के 620 करोड़ रुपये के मुकाबले 860 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

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उन्होंने कहा कि बजट में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछले वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाने के लिये अपनी मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई है। हमने शिक्षण, तकनीकी और पेशेवर संस्थानों में पिछडे़ वर्ग के छात्रों के दाखिले का कोटा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया है।

वर्ष 2018-19 के बजट में कमजोर और समाज के निम्न वर्ग की बेहतरी के लिये विभिन्न कल्याण योजनाओं, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक और विकास कार्यक्रमों के लिये 1,235 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

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