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विचार: मोदी की ओमान यात्रा से भारत को क्या लाभ ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं से भारत की कूटनीति को लगातार धार दे रहे हैं। पीएम अपनी इस चार दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान दूसरे पड़ाव के रूप में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे हैं।

विचार: मोदी की ओमान यात्रा से भारत को क्या लाभ ?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं से भारत की कूटनीति को लगातार धार दे रहे हैं। पीएम अपनी इस चार दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान दूसरे पड़ाव के रूप में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे हैं। इससे पहले वे जॉर्डन और फिलिस्तीन गए थे। आधिकारिक तौर पर वे फिलिस्तीन, यूएई और ओमान की यात्रा पर हैं। लेकिन फिलिस्तीन जाने के लिए पीएम ने जॉर्डन को रूट के रूप में चुना और इस दरम्यान वे जॉर्डन के राष्ट्र प्रमुख से मिले।

जॉर्डन की राजधानी अम्मान में वे भारतीय समुदाय से भी मिले। जॉर्डन के सुरक्षित हेलीकॉप्टर से ही वे फिलिस्तीन पहुंचे। पीएम की इस रूट कूटनीति की पहल से जॉर्डन के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हुए। पीएम के जॉर्डन जाने से दोनों देशों के बीच संबंधों में और गर्मजोशी आई। फिलिस्तीन यात्रा के दौरान इजराइल ने जॉर्डन से फिलिस्तीन की राजधानी रामल्लाह तक आसमान में फुलप्रूफ सुरक्षा मुहैया करा कर भारत के साथ दोस्ती की मिसाल पेश की।

फिलिस्तीन के साथ पांच करोड़ डालर के करार हुए और मोदी ने फिलिस्तीन के साथ सहयोग को शिखर पर ले जाने की बात कही। फिलिस्तीन का नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर से नवाजना, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का प्रोटोकॉल तोड़ कर मोदी का स्वागत करना और पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देना दिखाता है कि फिलिस्तीन भारत के साथ अपने प्रगाढ़ रिश्ते को कितनी अहमियत देता है।

इससे यह भी संदेश है कि इजराइल और भारत की बढ़ती नजदीकियों से भारत व फिलिस्तीन के रिश्तों पर फर्क नहीं पड़ा है। पीएम ने इस यात्रा से इजराइल जाने के दौरान फिलिस्तीन नहीं जाने के चलते पैदा हुए भ्रम को दूर कर दिया। पीएम का स्पष्ट संदेश है कि बहुध्रुवीय विश्व में भारत संतुलन के साथ सभी देशों से अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है। भारत अपने किसी भी कदम से वैश्विक खेमेबाजी में नहीं पड़ना चाहता है।

यूएई में भी पीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, एक हजार करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर का शिलान्यास किया और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन भाषण दिया। मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी यह दूसरी यूएई यात्रा है। इससे साफ है कि मोदी सरकार यूएई के साथ आपसी संबंधों को काफी महत्व दे रही है।

यूएई में पीएम ने भारत की प्रगतिशील, तेजी से विकास व फैसला करने वाले देश और निरंतर सुधार करने वाले मुल्क की छवि पेश की। भारतीय समुदाय के साथ मोदी ने चार अहम बातें कीं। भारत प्रशासनिक व आर्थिक रूप से तेजी से बदल रहा है, अभी फैसले करने वाली सरकार है, समय सीमा में सपने व संकल्प पूरे किए जाएंगे और आर्थिक सुधार गरीबों को पसंद आ रहा है।

मोदी ने विपक्ष खास कर कांग्रेस पर निशाना साधा कि कुछ लोग आर्थिक सुधारों को नहीं पचा पा रहे हैं। विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसे साहसिक फैसले के साथ अधिकांश भारतीय जनता का सरकार के साथ खड़े रहना दिखाता है कि उन्हें बुनियादी बदलाव भा रहे हैं। विश्व गर्वनमेंट समिट में पीएम ने कहा कि तकनीक से शासन व्यवस्था को जवाबदेह, सटीक व पारदर्शी बनाए जा सकते हैं।

उन्होंने विश्व से अपील की कि तकनीक को विकास का साधन बनाएं, विनाश का नहीं। उनका इशारा आतंकी समूहों द्वारा साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर ऑनलाइन जिहादियों की भर्ती की तरफ था। पीएम ने कहा कि डिजिटल तकनीक से मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि ई गर्वमेंस का 'ई' इफेक्टिव (प्रभावी), इफिसिएंट (कुशल), ईजी (सुगम), ईमपावर (सशक्त) और इक्विटेबल (न्यायसंगत) का पहला अक्षर है।

उन्होंने सतत विकास के लिए छह आर-रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल, रिकवर, रीडिजाइन और रीमैन्युफैक्चर का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि इन छह कदमों से हम रिजॉइस यानी आनंद के मंजिल पर पहुंचेंगे। मोदी ने वैश्विक शांति, विश्व का समावेशी विकास, दुनिया से गरीबी उन्मूलन व अशिक्षा को दूर करने के लिए विश्व की सरकारों को मिलकर काम करने का आह्वान किया।

पीएम ने कहा कि तमाम विकासों के बावजूद हम आज भी गरीबी और कुपोषण को खत्म नहीं कर पाए हैं। आज विश्व के सामने गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, आवास और पर्यावरण की चुनौतियां हैं। हम इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड व इंटरडिपेंडेंट संसार में जी रहे हैं। हमारी समस्याएं अविभाज्य हैं और उनके समाधान भी। इसलिए विश्व को मिलकर उनका हल निकालना होगा। भारत ने इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ सबको साथ लेकर चलने की समावेशी विकास नीति अपनाने की अपील की।

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