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Editorial : पेट्रो व खाद्य तेल महंगाई पर तत्काल लगाम जरूरी

पिछले साल मई से अब तक ईंधन का दाम 30 फीसदी तक चढ़ गया है। डीजल की महंगाई का सीधा असर खाने-पीने की महंगाई पर पड़ता है। खाने-पीने के सामान के दाम और ईंधन की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते जून में खुदरा महंगाई सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है।

Editorial : पेट्रो व खाद्य तेल महंगाई पर तत्काल लगाम जरूरी
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संपादकीय लेख

Haribhoomi Editorial : पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के जंबो विस्तार व फेरबदल के बाद स्वाभाविक रूप से नए मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। प्रशासनिक चुस्ती के जिस मकसद से मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया है, उसके लिए जरूरी है कि नए मंत्री तेजी से काम करें। विस्तार के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कृषि मंडियों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक लाख करोड़ रुपये व स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23 हजार करोड़ रुपये के पूर्व घोषित फंड्स को मंजूरी दी गई। इससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा और स्वास्थ्य क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिलेगा। कोविड टीकाकरण में भी तेजी आएगी। नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी टि्वटर को सख्त चेतावनी दी कि भारत में रहना है तो यहां के कानून को मानना होगा। इससे सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त संदेश है कि मंत्री बदलने से सरकार की नीति नहीं बदली है और उन्हें भारतीय कानूनों के दायरे में ही काम करना होगा।

ये सभी संकेत हैं कि टीम मोदी एक्शन में है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई पर नियंत्रण की है। पेट्रोल व डीजल के भाव रिकार्ड उच्च स्तर पर है, खाद्य तेल के दाम भी आसमान पर हैं। इनसे मध्यवर्ग खासा परेशान है। कोविड के प्रभाव के चलते सुस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था में आम लोगों के लिए कमाई के अवसर कम हुए हैं, मध्यवर्ग की आय पर नकारात्मक असर पड़ा है, ऐसे में पेट्रोलियम, खाद्य तेल और खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई से इनकी कमर टूट रही है। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी काफी अनुभवी हैं, उन्हें अपने अनुभव का इस्तेमाल पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने में करना होगा। यूं तो सऊदी अरब, रूस व संयुक्त अरब अमीरात के आपसी खटास व ईरान पर प्रतिबंध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन भारत सरकार अपने टैक्स स्ट्रक्चर में लचीला रुख लाकर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में राहत दे सकती है।

पिछले साल मई से अब तक ईंधन का दाम 30 फीसदी तक चढ़ गया है। डीजल की महंगाई का सीधा असर खाने-पीने की महंगाई पर पड़ता है। खाने-पीने के सामान के दाम और ईंधन की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते जून में खुदरा महंगाई सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। न्यूज एजेंसी रायटर की तरफ से कराए गए सर्वे के मुताबिक महंगाई लगातार दूसरे महीने रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर बनी रह सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स रेट ऊंचा होने से महंगाई पर दबाव बना हुआ है। खाद्य सामग्रियों की ढुलाई लागत काफी बढ़ गई है। 5 से 7 जुलाई के बीच कराए गए सर्वे में शामिल 37 अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक जून में महंगाई पिछले साल से 6.58 फीसदी ज्यादा रह सकती है। मई में खुदरा महंगाई 6.30% थी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, थोक महंगाई जून में 12.23% रह सकती है।

मई में यह 15 साल के उच्चतम स्तर 12.94% पर पहुंच गई थी। रिजर्व बैंक ग्रोथ को बढ़ावा देने और महंगाई को काबू में रहने की कवायद में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका ध्यान आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ावा देने पर है, लेकिन जून में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक का ब्योरा उनकी नजर महंगाई पर रहने का संकेत दे रहा है। महंगाई दर बढ़ने के पीछे पेट्रो उत्पादों व खाद्य तेल की ऊंची कीमतें हैं। महंगाई बढ़ने के खिलाफ किसान संगठन समेत अलग-अलग प्रेशर ग्रुप सरकार के खिलाफ सड़कों पर अपना आक्रोश जता रहे हैं। ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर सबसे जरूरी है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोल-डीजल व खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल खाने के तेल की उच्च दरों पर तत्काल लगाम लगाएं। इस वक्त देश को सबसे अधिक महंगाई से निजात की जरूरत है।

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