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अवधेश कुमार का लेख: नहीं बदला नेपाल का रवैया

भारत-नेपाल की 1800 किलोमीटर लंबी सीमा की प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि आप सीमा को एकदम स्थायी रूप से विभाजित नहीं रख सकते। नेपाल जिस सीमा तक चला गया है उसके बाद भारत के पास कुछ कदम उठाने की मजबूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ओली अगर सदियों पुराने संबंधों को नष्ट करने पर तुले हैं तो यह नेपाल के ही अहित में होगा। हमारी कोशिश यह होगी कि नेपाल मान जाए और अपने नक्शा वापस ले। अभी तक तो वह मानने को तैयार नहीं।

अवधेश कुमार का लेख: नहीं बदला नेपाल का रवैया
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भारत के जो लोग इस बात को लेकर खास उत्साहित थे कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने नक्शा विवाद से जुड़ा विधेयक नेपाली संसद से वापस ले लिया और यह भारत के दबाव में हुआ उनकी गलतफहमी इस खबर से दूर हो गई होगी कि विधेयक संसद में पेश हुआ और यह पारित भी हो जाएगा, इसीलिए भारत ने विधेयक पेश न करने की खबर पर हर कोई प्रतिक्रिया देने की जगह अपने को शांत रखा। सरकारी सूत्रों के हवाले से इतना ही कहा गया था भारत नेपाल के घटनाक्रम पर नजदीकी से नजर बनाए हुए है। वास्तव में इस समय नेपाल की केपी ओली कम्युनिस्ट सरकार इस समय भारत विरोध में जिस सीमा तक जा रही है उसमें उसके तत्काल आसानी से वापस लौटने का कोई कारण नहीं है। लिपुलेख विवाद को चरम पर पहुंचाने के बाद नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया जिसमें भारत के 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना दिखाया गया है। नेपाल ने नए नक्शे में लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांवों को भी शामिल किया है। कालापानी के 60 वर्ग किलोमीटर और लिंपियाधुरा के 335 किलोमीटर के इलाके को जोड़ दें तो यह कुल 395 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। स्वाभाविक ही न चाहते हुए भारत को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। भारत ने कहा कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में इस तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नेपाल द्वारा जारी किया गया नया नक्शा किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं बल्कि मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब 8 मई 2020 को लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया, तभी से नेपाल इसका विरोध कर रहा है। लिपुलेख के लिए सड़क मार्ग खोले जाने के बाद आई नेपाल की कड़ी प्रतिक्रिया पर भारत ने इस सच्चाई को स्पष्ट किया था कि किसी भी नेपाली क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया गया है और ये सीमा सड़क कैलाश मानसरोवर की पारंपरिक धार्मिक यात्रा के रूट पर ही बनाई गई हैै, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री अपने बयानों से देश में भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं। कालापानी से लगे छांग गांव में आर्म्ड पुलिस फोर्स या एपीएफ़ ने एक सीमा चौकी भी स्थापित की है। नए नक्शे में लिपुलेख पर अपना दावा करते उसने कहा है कि महाकाली (शारदा) नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। उत्तराखंड के धारचूला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का दार्चुला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल-भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। धारचूला से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेपाल सरकार कहती है कि हम हमेशा से महाकाली नदी के पूर्व के हिस्से को नेपाल का मानते हैं। अब नक्शे में उसे डाल दिया गया है। नेपाल कहता है कि भारत ने जिस सड़क का निर्माण उसकी ज़मीन पर किया है, वो ज़मीन भारत को लीज़ पर तो दी जा सकती है, लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता है। जो जमीन आज तक भारत की है वह आपसे वह लीज पर लेगा यह हास्यास्पद तर्क कौन स्वीकार करेगा?

भारत के लिए सीमा के ये क्षेत्र विवाद के विषय नहीं है, लेकिन कुछ विश्लेषक इसकी शुरुआत 1816 से बता रहे हैं। तब नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1816 में सुगौली संधि हुई थी। इस संधि में तय हुआ कि काली या महाकाली नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का होगा। काठमांडो में मान लिया गया था कि लिम्पियाधुरा से निकली काली नदी पश्चिमी सीमा तय करती है। महाकाली नदी कई छोटी धाराओं के मिलने से बनी है और इन धाराओं का उद्गम अलग-अलग है। पिछले कुछ समय से नेपाल कहने लगा है कि कालापानी के पश्चिम में जो उद्गम स्थान है वही सही है और इस लिहाज से पूरा इलाका उसका है। भारत दस्तावजों के सहारे साबित कर चुका है कि काली नदी का मूल उद्गम कालापानी के पूर्व में है। अगर 1816 की संधि मंें नेपाल के हक की बात है तो उसे वो दिखाना चाहिए, लेकिन नेपाल कह रहा है कि सुगौली की संधि के दस्तावेज गायब हो गए हैं।

केपी शर्मा की राजनीति भारत विरोध पर टिकी है। वे चीन से नजदीकियां बढ़ाने में लगातार लगे रहे। चीन भी इस कोशिश में था कि किसी तरह भारत के साथ नेपाल के गहरे संबंध कमजोर पड़े। नेपाल जमीन से घिरा देश है और ओली ने कोशिश की चीन से संबंध बनाकर भारत से सामान लाने की स्थिति को खत्म कर दे। चीन ने थिंयान्जिन, शेंज़ेन, लिआनीयुगैंग और श्यांजियांग बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। नेपाल चीन के महत्वाकांक्षी बोर्डर रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम में भी शामिल हो गया। चीन नेपाल तक रेलवे लाइन बिछा रहा है एवं बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश कर रहा है। यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि ताजा विवाद के पीछे भी चीन की भूमिका है।

ओली कह रहे हैं कि कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख हमारा है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। पहली आर एपीएफ तैनात की गई। ओली ने 19 मई को संसद में कहा कि हमारी सरकार के प्रतिनिधि चीन से बात कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि लिपुलेख से मानसरोवर तक की सड़क भारत-चीन के बीच व्यापार और पर्यटन के लिए है और इससे लिपुलेख के ट्राई-जंक्शन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित लिपुलेख दर्रा उस भू-सामरिक त्रिकोण पर है, जहां तिब्बत, भारत और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन के समय किसी को कल्पना नहीं थी कि इस पर विवाद भी हो सकता है।

वैसे यह सच है कि मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के दौरान लिपुलेख में एक व्यापारिक पोस्ट खोले जाने पर हुई सहमति के विरुद्ध 9 जून, 2015 को नेपाल की संसद में प्रस्ताव पारित किया गया। माना जाता है कि स्वयं चीन ने ऐसा कराया था, लेकिन आज पांच वर्ष हो गए नेपाल ने कभी इस विषय पर भारत से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। सवाल है 2020 में उन्होंने नया नक्शा जारी कर दिया है उसे कौन मानेगा?

भारत-नेपाल की 1800 किलोमीटर लंबी सीमा की प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि आप सीमा को एकदम स्थायी रूप से विभाजित नहीं रख सकते। नेपाल जिस सीमा तक चला गया है उसके बाद भारत के पास कुछ कदम उठाने की मजबूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ओली अगर सदियों पुराने संबंधों को नष्ट करने पर तुले हैं तो यह नेपाल के ही अहित में होगा। चीन किसी का दोस्त नहीं भाई की बात तो छोड़िए। हमारी कोशिश यह होगी कि नेपाल मान जाए और अपने नक्शा वापस ले। अभी तक तो वह मानने को तैयार नहीं।

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