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डॉ. जयंतीलाल भंडारी का लेख : भारत को बनाएं मैन्यूफैक्चरिंग हब

अभी हमें कारोबार सुमगमता, नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान स्तर एवं विभिन्न वैश्विक रैंकिंग में आगे बढ़ते कदमों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभी इन विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार की जरूरत है। निश्चित रूप से देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) पर खर्च बढ़ाया जाना होगा। जरूरी होगा कि वर्तमान एफडीआई और निर्यात नीति को और अधिक उदार बनाया जाए। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। देश में श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण से दक्ष बनाया जाए। सेज की नई अवधारणा के सफल क्रियान्वयन से देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की डगर सरल बनाई जाए।

डॉ. जयंतीलाल भंडारी का लेख : भारत को बनाएं मैन्यूफैक्चरिंग हब
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डॉ. जयंतीलाल भंडारी 

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के म्युनिख में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है 21वीं शताब्दी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई कर रहा है। चाहे सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो या डिजिटल प्रौद्योगिकी का भारत हर मोर्चे पर चमक रहा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 23 जून को ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका) के 14वें शिखर सम्मेलन को 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों का आपसी सहयोग कोविड के नुकसान से उबरने में मददगार बन रहा है।

ब्रिक्स देशों के साथ कारोबार तेजी से बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। सम्मेलन के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना काल के बाद जो सुधार और नवाचार हो रहा है उसे पूरी दुनिया में रेखांकित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल 2022-23 में 7.5 फीसदी की दर से पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। नए भारत में हर क्षेत्र में रूपांतरकारी बदलाव हो रहे हैं और देश के आर्थिक सुधार का एक प्रमुख स्तंभ प्रौद्योगिकी आधारित वृद्धि है। देश में 100 से ज्यादा यूनीकॉर्न और 70 हजार स्टार्टअप हैं। भारत लगातार कारोबार करने के माहौल में सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में जितनी तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है, उतनी तेजी से दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा है। भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 2025 तक 1000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन के तहत 1500 अरब डॉलर के निवेश के अवसर हैं।

गौरतलब है कि यद्यपि इस समय वैश्विक मंदी की तेज लहर का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर हो रहा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 7-8 वर्षों में हुए आर्थिक सुधारों और नवाचार के कारण मंदी की लहर के बीच भी गतिशील है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय जहां सेंसेक्स में बड़ी गिरावट है, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में भी भारी गिरावट है, ब्याज की बढ़ती दरों व पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई का बढ़ा हुआ ग्राफ भी दिखाई दे रहा है, वहीं इन आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था बुनियादी मजबूत आर्थिक घटकों के कारण हाल ही में प्रकाशित विभिन्न प्रमुख वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों में सबसे तेजगति से बढ़नी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में रेखांकित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 15 जून को प्रकाशित विश्व प्रसिद्ध इंस्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (आईएमडी) के वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में जहां भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज सुधार का तमगा प्राप्त किया है, वहीं वैश्विक रैंकिंग में भी भारत ने छह पायदान की जोरदार छलांग लगाई है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित 63 देशों के इस आईएमडी सूचकांक 2022 में भारत 43वें से 37वें स्थान पर आ गया है। मुख्य रूप से आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन में सुधार से प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत की स्थिति सुधरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें व्यापार रुकावटें और ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंधन, महामारी के बाद सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बनाए रखना, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, संपत्ति का मौद्रीकरण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाना शामिल है।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों जब अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के द्वारा दुनिया के कई देशों की रेटिंग घटाकर नकारात्मक की गई है, तब भारत की रेटिंग में सुधार का संतोषजनक परिदृश्य दिखाई दे रहा है। दुनिया की तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज और एसएंडपी की नजर में भारत का लंबी अवधि का सॉवरिंन ऋण और आर्थिक परिदृश्य अब स्थिर हो गया है। 10 जून को रेटिंग एजेंसी फिच ने पिछले दो वर्षों से भारत को लगातार दी जा रही नकारात्मक रेटिंग को सुधारकर स्थिर रेटिंग में उन्नत किया है। फिच ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी के बाद जोरदार वापसी की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 11 जून को अमेरिकी संसद में अमेरिका के कोषालय विभाग के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीन चिंताजनक लहरों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार तरीके से वापसी की है। इस रिपोर्ट में भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान की जोरदार प्रशंसा की गई है और भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त की सराहना की गई है।

निश्चित रूप से कोविड-19 और यूक्रेन संकट की चुनौतियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की 8.7 फीसदी की सर्वाधिक विकास दर, देश में छलांगें लगाकर बढ़ रहे यूनिकॉर्न, 31.45 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, बढ़ता विदेश व्यापार, नए प्रभावी व्यापार समझौते, करीब 600 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार आदि के कारण भारत से निर्यात बढ़े हैं और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह तेजी से बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 83.57 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। भारत का उत्पाद निर्यात करीब 419 अरब डॉलर और सेवा निर्यात करीब 249 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की डगर पर आगे बढ़ रहा है। नि:संदेह देश में बढ़ते हुए एफडीआई के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक कृषि एवं ग्रामीण के तेजी से मजबूत होते परिदृश्य के कारण कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ रहे हैं।

नि:संदेह अभी हमें कारोबार सुमगमता, नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान स्तर एवं विभिन्न वैश्विक रैंकिंग में आगे बढ़ते कदमों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभी इन विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार की जरूरत है। निश्चित रूप से देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) पर खर्च बढ़ाया जाना होगा। जरूरी होगा कि वर्तमान एफडीआई और निर्यात नीति को और अधिक उदार बनाया जाए। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। देश में श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण से दक्ष बनाया जाए। सेज की नई अवधारणा के सफल क्रियान्वयन से देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की डगर सरल बनाई जाए। इन सब बातों पर ध्यान दिए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की रफ्तार और बढ़ेगी।

( लेखक अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं। )

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