Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

महंगाई के बदले ग्रोथ को तवज्जो देना सही

केंद्रीय बैंक का मानना है कि अर्थव्यवस्था अभी कोविड की दूसरी लहर से उबर नहीं सकी है और ऐसे में उदार रुख बनाए रखना जरूरी है। अभी पेट्रो व खाद्य महंगाई बढ़ने के चलते खुदरा मुद्रास्फीति दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

महंगाई के बदले ग्रोथ को तवज्जो देना सही
X

संपादकीय लेख

Haribhoomi Editorial: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करना उम्मीद के अनुरूप ही है। दरअसल, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के लक्ष्य बढ़ाये जाने के बावजूद आर्थिक पुनरुद्धार को गति देने को महत्व दिया है। केन्द्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को नरम बनाये रखने का फैसला कर संकेत दिया है कि वह अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के प्रति सजग है। अभी रेपो रेट 4 फीसदी है और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी है। रेपो रेट का यह लेवल 2001 अप्रैल के बाद सबसे निचला स्तर है। आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के बीच मांग बढ़ाने के इरादे से 22 मई, 2020 को नीतिगत दर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर ले आया था। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यक बैंक केंद्रीय बैंक से फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये अल्पकालीन कर्ज लेते हैं।

रेपो और रिवर्स रेपो को इससे कम स्तर पर लाना केंद्रीय बैंक के लिए जोखिम भरा है। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सामने आगे रेपो रेट को बढ़ाने का ही कदम होगा। केंद्रीय बैंक का मानना है कि अर्थव्यवस्था अभी कोविड की दूसरी लहर से उबर नहीं सकी है और ऐसे में उदार रुख बनाए रखना जरूरी है। अभी पेट्रो व खाद्य महंगाई बढ़ने के चलते खुदरा मुद्रास्फीति दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आपूर्ति पक्ष की बाधाओं, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और कच्चा माल महंगा होने के चलते सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति के चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहले यह 5.1 प्रतिशत था। महंगाई दर का यह अनुमान रिजर्व बैंक को दिये गये 2 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखने के लक्ष्य के करीब है। इसका मतलब है कि मानसून के बेहतर होने तथा खरीफ बुवाई अच्छी होने के बाद भी कीमतों पर दबाव फिलहाल जाने वाला नहीं है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में 5.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में 5.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही जनवरी-मार्च में 5.8 प्रतिशत रह सकती है। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के अगले वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। खाद्य तेलों, दालों, अंडे, दूध और तैयार भोजन के साथ ही सब्जियों के महंगा होने के कारण जून में खुदरा मद्रास्फीति बढ़कर 6.3 प्रतिशत रही। इससे साफ है कि महंगाई दर रिजर्व बैंक के अनुमान से ज्यादा रहने वाली है। महंगाई दर उच्च रहने की स्थिति रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा कर उसे दायरे में लाने की कोशिश करता है, लेकिन केंद्रीय बैंक ने साहस दिखाते हुए महंगाई को थामने के बजाय ग्रोथ को तवज्जो दी है। रिजर्व बैंक का यह विवेकपूर्ण फैसला है। कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए महंगाई दर से डरने की बजाय आर्थिक गततिविधियों को बढ़ाने वाले फैसले की जरूरत है।

खुदरा महंगाई के छह प्रतिशत जाने पर भी रिजर्व बैंक को घबरा कर रेपो रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें ग्रोथ चाहिए तो महंगाई से डरना बंद करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के ताजा फैसले के बाद ज्यादातर बैंक अभी निकट समय में ब्याज की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। इससे होम लोन, इंडस्ट्रियल लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि पर ब्याज नहीं बढ़ेंगे। उद्योग जगत ने इसलिए रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से पहले से ही खस्ताहाल चल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिये वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब सभी प्रकार के कर्ज सस्ते रहेंगे। रिजर्व बैंक ने यही कोशिश की है।

Next Story