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बदहाल रेलवे को पटरी पर लाने की जरूरत

भारतीय रेलवे आज आर्थिक, ढांचागत और सुरक्षा के मोर्चे पर किस कदर बदहाल है, इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।

बदहाल रेलवे को पटरी पर लाने की जरूरत
भारतीय रेलवे आज आर्थिक, ढांचागत और सुरक्षा के मोर्चे पर किस कदर बदहाल है, इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रेलवे जहां यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहा है, वहीं सुरक्षित यात्रा की गारंटी देने की स्थिति में भी नहीं है। लेटलतीफी तो एक पहचान के रूप में इससे जुड़ गई है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नाराजगी जता चुके हैं। रेलवे के इस हालत के लिए पूर्व की सरकारों की गलत नीतियां कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसका राजनीतिक रूप से इस कदर दोहन किया गया हैकि यह देश के विकास का इंजन बनने की बजाय बाधक बनने की स्थिति में पहुंच गया है। इसको बदहाली से बाहर निकालकर पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने संकल्प लिया है। इसकी एक झलक वर्ष 2015-16 के रेल बजट में देखने को मिली है। वहीं सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में भी एक समिति बनाई थी।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे को उबारना है तो निजी कंपनियों को ट्रेन चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए व रेलवे को अपना काम नीतियां बनाने तक सीमित रखना चाहिए। निजी कंपनियों को वैगन, कोच और लोकोमोटिव निर्माण की इजाजत देने की भी बात कही गई है। साथ ही सभी मौजूदा प्रॉडक्शन यूनिट्स के स्थान पर इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने, रेलवे स्टेशनों के प्रबंधन के लिए अलग कंपनी बनाने, रेलवे बोर्ड व रेल मंत्रालय से अलग एक स्वतंत्र नियामक संस्था बनाने की बात भी कही है। इस संस्था का काम किराए की दर, सर्विस कॉस्ट का निर्धारण, ट्रैक प्रबंधन, अन्य कामों के लिए तकनीकी मापदंड तय करना होना चाहिए। अर्थातरेलवे को रास्ते पर लाना है तो इसमें निजी क्षेत्र को आने की अनुमति दी जानी चाहिए और सरकार को निगरानी करने का काम करना चाहिए। अब इन सिफारिशों को मोदी सरकार कितना मानती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रेलवे देश की जीवन रेखा है।
यह देश में हर वर्ग की यात्रा के लिए सबसे सस्ता, सुलभ माध्यम है। इससे ढाई करोड़ लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। ऐसे में इसे निजी हाथों में सौंपने का सुझाव कितना महत्वपूर्ण है? एक बात स्पष्ट है कि आज भारतीय रेलवे की न तो माली हालत ऐसी है कि नई योजनाओं को शुरू किया जाए और न ही उस तरह का ढांचा है जिस पर आगे रेलवे का विस्तार किया जाए। अभी रेलवे को एक रुपए कमाने के लिए 91.1 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। रेलवे में ढांचागत विकास के लिए अगले पांच साल में 8.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। एक तरह से पूरे रेल के सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। तभी यह यात्री सुविधा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल कर पाएगा। हालांकि समय के साथ रेलवे में निवेश पर ध्यान नहीं दिए जाने से ट्रेन में भीड़ तो बढ़ी पर उस अनुपात में क्षमता विस्तार नहीं हुआ। रेलवे की कार्यकुशलता घटी और गति कम हुई। आज रेलवे इस दुश्चक्र में फंस गया है। जिसे तोड़ना काफी जरूरी है। पूंजी निवेश को बढ़ाकर इसे तोड़ा जा सकता है। यह अकेले केंद्र सरकार के बस की बात नहीं है। अब मोदी सरकार इसे कैसे करेगी यह देखना दिलचस्प होगा।
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