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आर्तनाद से कैसे रुकेंगे मोदी?

उत्तर प्रदेश में अमित शाह और आजम खां दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश थे।

आर्तनाद से कैसे रुकेंगे मोदी?
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2014 का चुनाव आने वाले समय में चुनाव आयोग की भूमिका और निजी जीवन को लेकर कीचड़-उछाल राजनीति के लिए याद रखा जाएगा। मोदी को खिलाफ चलते-चलते गुजरात पुलिस में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। तकरीबन छह महीने तक ठंडे बस्ते में डालने के बाद अब सरकार जाते-जाते 16 मई के पहले स्नूप गेट पर जांच आयोग बैठाने जा रही है।
न रेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनें या न बनें, पर रोको-रोको का आर्तनाद बढ़ता जा रहा है। नया जुम्ला है या किसी भी कीमत पर रोको। मोदी को खिलाफ चलते-चलाते गुजरात पुलिस में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। तकरीबन छह महीने तक ठंडे बस्ते में डालने के बाद अब सरकार जाते-जाते 16 मई के पहले स्नूप गेट पर जांच आयोग बैठाने जा रही है। क्या चुनाव आयोग को अब इसकी अनुमति देनी चाहिए? कांग्रेस को इस कदम से क्या हासिल होने वाला है? और बीजेपी को क्या नुकसान होने वाला है? हाल में मुलायम सिंह ने जानकारी दी कि भाजपा में मोदी के खिलाफ बड़ी बगावत होने वाली है। भाजपा में क्या केवल मोदी साम्प्रदायिक हैं, शेष पार्र्टी स्वच्छ है? मोदी के इस अतिशय विरोध ने ही क्या मोदी को ताकतवर नहीं बनाया है? दूसरी ओर मोदी-विरोध का मोर्चा आम आदमी पार्र्टी ने संभाल लिया है। क्या कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार की ओर से प्रियंका गांधी ने बयानों की बौछार करके एक और सवाल उछाला है। क्या उनकी जगह प्रियंका लेने वाली हैं? क्या पार्टी के संगठन में बदलाव होगा? पार्र्टी का प्लान ‘बी’ क्या है? तीसरे मोर्चे वालों के साथ क्या चल रहा है वगैरह-वगैरह।
नरेंद्र मोदी को लेकर ही नहीं चुनाव व्यवस्था, चुनाव आयोग की भूमिका और निजी जीवन को लेकर कीचड़-उछाल राजनीति के लिए यह चुनाव याद रखा जाएगा। 30 अप्रेल को गांधी नगर में वोट डालने के बाद मोदी का कमल के निशान के साथ सेल्फी लेना क्या चुनाव प्रचार था? क्या चुनाव आयोग यूपीए सरकार के दबाव में है? क्या इसके पीछे कांग्रेस के उन्हीं वकील नेताओं की अक्ल है, जिनके कारण अन्ना आंदोलन कांग्रेस सरकार के गले की हड्डी बन गया?
चुनाव के सातवें दौर में गांधीनगर क्षेत्र में वोट डालने के बाद नरेंद्र मोदी बाहर निकले तो मीडिया के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ बातें कहीं और कमल के निशान के साथ अपनी सेल्फी ली। शुरू में यह साधारण सी बात लग रही थी, पर कांग्रेस ने तूल दिया कि शाम होते-होते यह विवाद का विषय गई। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मोदी की गिरफ्तारी की मांग भी कर दी। चुनाव आयोग ने पहली नजर में इसे जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126(1)(क) और 126(1)(ख) का उल्लंघन माना है और गुजरात पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। एफआईआर दर्ज भी हो गई। इसकी जांच अब पुलिस करेगी।
प्राथमिक जांच के बाद पुलिस सूत्रों ने कहा है कि मोदी ने चुनाव आयोग के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। वे चुनाव आयोग द्वारा रेखांकित दायरे के बाहर थे और ऐसा कोई प्रमाण नहीं जिससे माना जाए कि उन्होंने संवाददाताओं को पहले से कोई निमंत्नण दिया था। पुलिस की इस शुरूआती जांच को क्लीन चिट नहीं माना जा सकता, पर कपिल सिब्बल की तात्कालिक प्रतिक्रिया से लगता है कि कांग्रेस अब गुजरात पुलिस को निशाना बनाएगी।
केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक महिला की गैरकानूनी जासूसी (स्नूपगेट) के आरोप की जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की जा रही है। शुक्रवार को कपिल सिब्बल ने कहा कि 16 मई के पहले हम जज की नियुक्ति कर देंगे। इसके पहले गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि स्नूपगेट की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने पर चुनाव आयोग को आपत्ति होगी। चुनावी आचार संहिता लागू होने से काफी पहले जांच आयोग बनाने का ऐलान हुआ था। जज की नियुक्ति अब की जा सकती है। इस पर कैबिनेट मीटिंग या तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते हो सकती है। भाजपा नेता अरुण जेटली ने मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को चुनाव आयोग का जल्दबाजी में किया गया फैसला बताया है। पार्टी की प्रतिक्रिया से लगता है कि वह मानती है कि आयोग सरकारी दबाव में है। हाल में अर्मत्य सेन ने वोट डालने के बाद संवाददाताओं से कहा था कि मोदी का जीतकर आना गलत होगा। उसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में वोट डालने के बाद कहा था कि कोई मोदी लहर नहीं है, सब मीडिया का किया-कराया है। क्या वह प्रचार नहीं था?
उत्तर प्रदेश में अमित शाह और आजम खां दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश थे। लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम के खिलाफ पुलिस में रपट दर्ज की है। आजम खां चुनाव आयोग के खिलाफ खासे आक्रामक हैं। हाल में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग खुद को सियासत का खुदा न समाझे। जो भी चाहे कर ले, कसर न छोड़े, मेरी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दे, लेकिन मुझे उसकी दया नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बेनी प्रसाद वर्मा, अजित सिंह, लालू यादव व ममता बनर्जी ने बहुत कुछ बोला है। आयोग ने हमें जो नोटिस दिया था, हमने समय रहते जवाब दिया, लेकिन उस पर गौर किए बगैर नाम और महजब देखकर हमें सजा सुना दी।

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