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एक बेहतर कल की ओर इशारा करते ये एक वर्ष

केंद्र सरकार जिस तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ फैसले ले रही है, उससे आम जनता के मन में आशा का संचार हुआ है।

एक बेहतर कल की ओर इशारा करते ये एक वर्ष
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सालभर पूर्व सवा सौ करोड़ देशवासियों की उम्मीदों के वाहक के रूप में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो इसकी सफलता को लेकर सबकी अपनी-अपनी चिंताएं थीं। देश जिस निराशा के गर्त में गोते लगा रहा था और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वैश्विक मोर्चे पर भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था, वैसे में यह सवाल हर किसी के जेहन में उठ रहा था कि अच्छे दिन कैसे आएंगे? परंतु अब तक के कामकाज को देखने के बाद इस सवाल का उत्तर तलाशने में ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही है। जाहिर है, केंद्र सरकार जिस तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ फैसले ले रही है, उससे आम जनता के मन में आशा का संचार हुआ है। हाल में आए कुछ सर्वेक्षण भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि एक साल में ही देश में काफी कुछ बदल गया है। अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। इस वर्ष जीडीपी की विकास दर 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और महंगाई काबू में हैं। रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत पंगुता का दौर गुजरे जमाने की बात हो गई है।

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सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा है। उद्योग जगत में आशा का संचार हुआ है। निवेश का माहौल बनने लगा है जिससे विदेशी निवेशक भारत की ओर देखने लगे हैं। विदेश नीति में मोदी सरकार को अप्रत्याशित सफलता मिली है। समूचे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता बनकर उभरे हैं। कालाधन के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए गए हैं। एक तरफ मोदी सरकार मेक इन इंडिया व स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के जरिए पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है, तो दूसरी तरफ बीमा, रेलवे, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ा कर, श्रम कानून, पर्यावरण नियमों को तर्कसंगत बनाकर भारत में माहौल को सुधारने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री शुरू से ही कहते रहे हैं कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों के लिए काम करेगी। यही वजह है कि उनके समावेशी विकास और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना और अटल पेंशन योजना लागू किया गया है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के जरिए नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करना है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, नदी जोड़ो योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और स्वाॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए बड़े बदलावों की नींव रखी गई है।

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हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भूमि अधिग्रहण और जीएसटी बिल को पास कराना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही देश में कारोबार करने के नियमों को और सरल बनाने, कर ढांचा में पारदर्शिता लाने, ऊर्जा की कमी को पूरा करने तथा जरूरी ढांचा खड़ा करने की जरूरत है। रोजगार के लिए कुछ बुनियादी सुधारों की दरकार होती है। सरकार उस दिशा में सक्रिय दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का सूत्र पकड़कर शासन चला रहे हैं। यही वजह है कि दस वर्ष बाद बजट सत्र में सबसे ज्यादा बैठकें हो पार्इं। कुल मिलाकर, मोदी सरकार के एक वर्ष एक बेहतर कल की ओर इशारा कर रहे हैं।

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