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आरके सिन्हा का लेख : जासूसी पर हो फांसी

स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी (Arrest) आंखें खोल देने वाली है। यतीश यादव ने अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस, जो कुछ दिनों पहले ही आई है, में लिखा है, यह निर्विवाद तथ्य है कि साइबर जासूसी के मामले में चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय देश है। वह अपने जासूसी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए ठीक उसी तरह सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कभी अमेरिका और रूस ने किया था।

आरके सिन्हा का लेख : जासूसी पर हो फांसी
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चीन के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा की गिरफ्तारी ने इस ज्वलंत बहस को जन्म दे दिया है कि क्या पत्रकारों को कुछ भी करने की छूट मिली हुई है? क्या वे इस देश और यहां के कानून से ऊपर हैं? क्या अभिव्यक्ति (expression) की स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ करना जायज है? वास्तव में यह बेहद शर्मनाक स्थिति है कि अपने देश के ही कुछ प्रतिष्ठित कहे जाने वाले लोग चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं।

इस सिलसिले में स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी आंखें खोल देने वाली है। यतीश यादव ने अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस, जो कुछ दिनों पहले ही आई है, में लिखा है, यह निर्विवाद तथ्य है कि साइबर जासूसी के मामले में चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय देश है। वह अपने जासूसी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए ठीक उसी तरह सॉफ्टपावर (Softpower) का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कभी अमेरिका और रूस ने किया था।

वह भारत में व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की ओट में जासूसी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इसके लिए वह शैक्षणिक संस्थानों, विद्वानों, कारोबारियों, पेशेवरों और यहां तक कि पत्रकारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। हद तो यह हो रही है कि कुछ संस्थाओं को भी यह लगता है कि पुलिस द्वारा राजीव शर्मा की गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है।

ये दिल्ली पुलिस को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड संदिग्ध है। इसी तरह कई वेबसाइटें भी राजीव शर्मा के पक्ष में उतर आई हैं, जिनके बारे में यह आम धारणा है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे लोगों का एक शक्तिशाली गठजोड़ है, जो खुद पर आंच आते देख एक सुर में हल्ला मचाने लगते हैं, जबकि इन पत्रकारों और संस्थाओं को यह अच्छे से पता है कि उनके बयानों को भारत विरोधी ताकतें ही भारत के खिलाफ प्रोपेगंडा फैलाने में उपयोग करती हैं। भारत का विरोध करने वाले तुर्की की एक वेबसाइट ने तो बाकायदा राजीव शर्मा के पक्ष में आर्टिकल लिखते हुए उसे निर्दोष तक बता दिया है।

राजीव शर्मा को बचाने के लिए यह प्रोपेगेंडा भी फैलाना शुरू कर दिया गया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से जुड़े हुए थे। उनसे कई बार मिल चुके थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में डोवाल की नियुक्ति का जोरदार समर्थन भी किया था। क्या यह कोई उचित तर्क है कि किसी से मिल लेने, उसकी प्रशंसा कर देने से कोई किसी का करीबी हो जाता है? दरअसल यह सब मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं।

देश के कुछ पत्रकारों का मानना है कि पत्रकार होने के नाते वे सारे नियम-कानूनों से ऊपर हैं। उन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होनी चाहिए, चाहे वे राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ ही क्यों न करें। अतीत में भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनमें जाने-अनजाने पत्रकार की वजह से सैन्य गतिविधियों, संवेदनशील सुरक्षा संस्थानों की जानकारी आसानी से देश-विरोधी ताकतों को मिल गई।

उन पर जब कार्रवाई की मांग उठी, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हल्ला मचा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या पत्रकार देश की सुरक्षा से ऊपर हैं। क्या उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने की खुली छूट है। राजीव शर्मा प्रकरण में कुछ लोगों की प्रतिक्रिया से तो ऐसा ही लगता है कि वे ऐसा ही मानते हैं। लेकिन उनकी मान्यताएं ही अंतिम सत्य तो नहीं हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। ऐसी कार्रवाई, जो आगे के लिए मिसाल बन जाए। ऐसे लोगों का अपराध दोहरा है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और लोगों के भरोसे की हत्या। कई हलकों से तो अब यह भी आवाज आने लगी है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। यह सुनकर मन वास्तव में बहुत उदास और क्षुब्ध हो जाता है कि हमारी सेना में ही कार्यरत कुछ देश के गद्दार महत्वपूर्ण सूचनाएं शत्रुओं को देते रहते हैं।

एक बात जान ही लीजिए कि सेना के तीनों अंगों में प्रत्येक संवेदनशील दस्तावेज को सुरक्षा की दृष्टि से अलग -अलग श्रेणियों में रखा जाता है। सेनाओं में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए सख्त नीति है। मैं 1970-71 में भारत पाक युद्ध के समय युद्ध संवाददाता के रूप में कार्यरत था।

उस समय कोलकता और ढाका में तथाकथित वामपंथी पत्रकारों का जो गुट भारतीय सेना के बांग्लादेश जाने का विरोध कर रहा था और पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, कुछ ऐसा ही समझ लें कि उनके मानसपुत्र ही आज भी चीन-पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं। संसद को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो। देश की सुरक्षा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। देश है तभी तो हम हैं।

भारत की रक्षा संबंधी तैयारियों से संबंधित दस्तावेज बेचने वाले जयचंदों को मौत की सजा हो। इनके केस पर कोर्ट तुरंत और लगातार सुनवाई करके फैसला ले। यह केस किसी भी हालत में लटकने नहीं चाहिए। अगर किसी पर आरोप सिद्ध होता है तो उसकी सजा सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए।

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