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प्रमोद भार्गव का लेख : ताकतवर हुई वायुसेना

राफेल से वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। दरअसल राफेल अनेक खूबियों से भरा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक मिनट के मामूली समय में 60,000 किमी की ऊंचाई पर न केवल पहुंच जाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों से हमला भी करने में सक्षम है। जब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा को लांघने के प्रयास में है, तब ये विमान वायु सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। मिसाइलों से लैस ऐसे विमान फिलहाल चीन और पाकिस्तान के पास नहीं हैं।

राफेल से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, लेकिन गेमचेंजर कहना जल्दबाजी
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राफेल विमान (प्रतीकात्मक फोटो)

प्रमोद भार्गव

करीब 15 साल के इंतजार और आरोप-प्रत्यारोपों की लंबी बहस के बाद पांच लड़ाकू राफेल विमान भारत के अंबाला में स्थित सैनिक हवाई अड्डे पर सकुशल उतर गए। इन विमानों का आना इसलिए तो महत्वपूर्ण है कि इनसे वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। इन विमानों को युद्ध के लिए विलक्षण माना जाता है। दरअसल राफेल अनेक खूबियों से भरा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक मिनट के मामूली समय में 60,000 किमी की ऊंचाई पर न केवल पहुंच जाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों से हमला भी करने में सक्षम है। जब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा को लांघने के प्रयास में है, तब ये विमान वायु सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। मिसाइलों से लैस ऐसे विमान फिलहाल चीन और पाकिस्तान के पास नहीं हैं। तय है, राफेल का आगमन दुश्मनों को सबक भी है। वैसे भी चीन और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि उनकी कोई भी हरकत प्रधानमंत्री के नेतृत्व और ठोस सामरिक क्षमता के चलते उन पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि मोदी के पास मजबूत इच्छाशक्ति के साथ-साथ त्वरित निर्णय लेने की क्षमता भी है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है।

देरी और दलाली से अभिशप्त रहे रक्षा सौदों में राजग सरकार के वजूद में आने के बाद से लगातार तेजी दिखाई दी है। मिसाइलों और रॉकेटों के परीक्षण में भी गतिशीलता दिखाई दे रही है। वरना रक्षा उपकरण खरीद के मामले में संप्रग सरकार ने तो लगभग हथियार डाल दिए थे। बावजूद सवाल उठता है कि इस विमान की खरीद में विपक्ष और राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक बेबुनियाद आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अड़ंगे लगाते रहे। इस कारण खरीद में जरूरत से ज्यादा देर ही हुई। जबकि इनके खरीदे जाने का फैसला मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ही हो जाना चाहिए था। किंतु रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के चलते रक्षा मंत्री एके एंटनी तो इतने मानसिक अवसाद में आ गए थे कि उन्होंने हथियारों की खरीद को टालना ही अपनी उपलब्धि मान लिया था। नतीजतन, हमारी सेनाएं शस्त्रों की कमी का अभूतपूर्व संकट झेल रही थी और मनमोहन सिंह निर्णय लेने में अक्षम रहे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ा है और राफेल विमानों की खरीद सुनिश्चित की। फ्रांस की द सॉल्ट कंपनी से 36 राफेल विमानों का सौदा तय हुआ है। जबकि इस सौदे से पहले 17 साल तक सरकार विमान खरीदने का सौदा ही नहीं कर पाई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी कंपनी द सॉल्ट से जो राफेल जंगी जहाजों का सौदा किया है, वह अर्से से अधर में लटका था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद और नरेंद्र मोदी से सीधे हुई बातचीत के बाद सौदे को अंतिम रूप दिया गया था। इस लिहाज से इस सौदे के दो फायदे देखने में आ रहे हैं। एक तो ये विमान जल्दी ही वायुसेना के बेड़े में शामिल होना शुरू हो गए, दूसरे इस खरीद में कहीं भी दलाली की कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री एके एंटनी की साख ईमानदार जरूर थी, लेकिन ऐसी ईमानदारी का क्या मतलब, जो जरूरी रक्षा हथियारों को खरीदने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए? यह सही है कि जंगी जहाजों का जो सौदा हुआ है वह संप्रग सरकार द्वारा चलाई गई बातचीत की ही अंतिम परिणति है। बहरहाल मनमोहन सिंक के कार्यकाल के दौरान सौदे में जो भी अड़चनें थीं, उन्हें एक झटके में दूर किया।

चीन से युद्ध जैसे हालात बने हुए है, उसने राफेल खरीद की प्रासंगिकता को उसी तरह रेखांकित कर दिया है, जैसा राजीव गांधी के कार्यकाल में खरीदी गई बोफोर्स तोपों ने कारगिल युद्ध के समय किया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मंत्री रहे जसवंत सिंह ने कारगिल की जीत का श्रेय बोफोर्स तोप को दिया था।

भारत को प्रदाय किए जाने वाले सभी विमान पुराने हैं। इन विमानों को पहले से ही फ्रांस की वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, लेकिन विडंबना है कि ज्यादातर लड़ाकू विमान निर्माता देश पुराने विमान ही जरूरतमंद देशों को बेचते हैं। हालांकि 1978 में जब जागुआर विमानों का बेड़ा ब्रिटेन से खरीदा गया था, तब ब्रिटिश ने हमें वही जंगी जहाज बेचे थे, जिनका प्रयोग ब्रिटिश वायुसेना पहले से ही कर रही थी। लेकिन हर सरकार परावलंबन के चलते ऐसी ही लाचारियों के बीच रक्षा सौदें करती रही है। इस लिहाज से जब तक हम विमान निर्माण के क्षेत्र में स्वावलंबी नहीं होंगे, लाचारी के समझौतांे की मजबूरी झेलनी ही होगी। इस सौदे की एक अच्छी खूबी यह है कि सौदे की आधी धनराशि भारत में फ्रांसीसी कंपनी को निवेश करना अनिवार्य है।

इस सौदे में राहुल गांधी के संदेह का प्रमुख आधार इस खरीद की कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति से अनुमति नहीं लेना है। दूसरे गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर देशहित से समझौता करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि यूपीए सरकार के दौरान इसी सौदे में विमान निर्माण की तकनीक हस्तांतरण करने की बाध्यकारी शर्त रखी गई थी, जो इस सरकार ने विलोपित कर दी। हालांकि राज्यसभा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिखित जबाव में स्पष्ट कर दिया था कि इस सौदे को लेकर भारत और फ्रांस के बीच हुए अंतर-सरकारी अनुबंध के दसवें अनुच्छेद के तहत इस सौदे में सूचनाओं और वस्तुओं के आदान-प्रदान का मामला 2008 में दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के अंतरर्गत ही है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि मनमोहन सिंह को लगातार दस साल सरकार में रहने का मौका मिला, बावजूद यह सरकार राफेल सौदे को क्यों अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई?

राहुल गांधी ने इस सौदे को बेमतलब और भ्रष्टाचार से ग्रस्त बताते हुए इतने झूठ बोले कि जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के सामने अवमानना झेलने की नौबत आई तो उन्होंने माफी मांग ली। इस नाते राहुल गांधी के साथ-साथ उन लोगों को भी शर्म से सिर झुकाने पड़े थे, जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे। अब राहुल सीमा पर चीन से चल रहे विवाद पर अर्नगल प्रलाप करने में लगे हैं। इन सब तोहमतों के बावजूद ये विमान खरीदना जरूरी था, क्योंकि हमारे लड़ाकू बेड़े में शामिल ज्यादातर विमान पुराने होने के कारण जर्जर हालत में हैं। अनेक विमानों की उड़ान अवधि समाप्त होने को है और पिछले 19 साल से कोई नया विमान नहीं खरीदा गया है। इन कारणों के चलते आए दिन जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन दुर्घटनाओं में वायु सैनिकों के बिना लड़े ही शहीद होने का सिलसिला बना हुआ है। खैर, अब राफेल की आमद ने लड़ाकू विमानों की कमी को तो पूरा करने का सिलसिला शुरू कर ही दिया है, सेना का आत्मबल बढ़ाने का काम भी किया है।

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