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GST से बचना चाहते हैं तो इन राज्यों में करें बिजनेस

इस सुविधा का लाभ 4,284 कंपनियों को मिलेगा।

GST से बचना चाहते हैं तो इन राज्यों में करें बिजनेस

केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों को 27,413 करोड़ रुपए के औद्योगिक पैकेज का तोहफा दिया है। इस तोहफे के तहत उत्तरखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित पर्वतीय राज्यों में उद्योगों को मार्च 2017 तक वस्तु एवं सेवा कर में छूट मिलेगी।

यह सुविधा उद्योगों को रिफंड के रूप में मिलेगी। एक जुलाई से देशभर में वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया है लेकिन इन राज्यों में लगने वाले उद्योगों को परोक्ष कर में छूट देनें की स्थिति अभी क्लियर नहीं है। सरकार के इस कदम से पूर्वोत्तर के 8 प्रदेशों सहत कुल 11 राज्यों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि उद्योगों को 31 मार्च 2027 तक टैक्स रिफंड की सुविधा जारी रहेगी। बता दें कि सरकार अपने बजट से इन राज्यों को राशि आवंटित करेगी और औद्योंगिक इकाइयों को रिफंड जारी करेगी। जिन राज्यों को सरकार सुविधा देगी उनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।
यह सुविधा औद्योगिक इकाइयों को जिस दिन से उन्होंने व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया है, उसके दस साल बाद की अवधि में से शेष समय के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना की वृस्तित सूचना औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जल्द जारी करेगा। गौरतलब है कि कानून के तहत परोक्ष कर से मुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन केंद्र या राज्य सरकार अगर छूट देना चाहती है तो दे सकती है।
इस सुविधा का लाभ 4,284 कंपनियों को मिलेगा। यह राशि एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2027 तक के लिए उपलब्ध है।
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