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अलविदा 2018 / संसद में सबसे ज्यादा छाए रहे आंध्र प्रदेश के ये एक सांसद, हर बार दिखे नए अवतार में

साल 2018 भारतीय राजनीति के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण साल रहा। इस साल संसद में बजट और सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए तो कई बिल पास ना हो सके। लेकिन इस साल आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य का दर्ज के लिए सदन के बाहर कई सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया तो कई ने सदन से बायकट कर दिया।

अलविदा 2018 / संसद में सबसे ज्यादा छाए रहे आंध्र प्रदेश के ये एक सांसद, हर बार दिखे नए अवतार में
साल 2018 भारतीय राजनीति के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण साल रहा। इस साल संसद में बजट और सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए तो कई बिल पास ना हो सके। लेकिन इस साल आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य का दर्ज के लिए सदन के बाहर कई सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया तो कई ने सदन से बायकट कर दिया।

इन अवतारों में पहुंचे ये टीडीपी सांसद

इस बीच एक सांसद पर सभी की नजर रही। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के चित्तूर से सांसद नरमल्ली शिवप्रसाद काफी सुर्खियों में रहे। विशेष दर्जे की मांग को लेकर नरामल्ली शिवप्रसाद नए नए ड्रेसअप में संसद भवन पहुंचे। कभी परशुराम, नारद मुनि, तो भी बाबा भीमराव अंबेडकर, कृष्ण का रुप धारण कर संसद भवन में पहुंचे थे।
एक साल के अंदर वो जितनी भी बार संसद पहुंचे एक नए रूप में नजर आए। टीडीपी सांसद धोबी के कपड़ो में नजर आए। इससे पहले वो सांसद निरमल्ली शिव प्रसाद भगवान परशुराम की वेशभूषा में विधान सभा में पहुंचे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बार वो संसद परिसर में चित्तूर की साड़ी पहनकर भी आए।

कौन हैं सांसद एन शिवप्रसाद

इस साल संसद सत्र के दौरान सुर्खिया में रहे आंध्र प्रदेश से गहरा नाता है। वो चित्तूर से टीडीपी सांसद है। उनका पूरा नाम एन शिवप्रसाद है। शिवप्रसाद का पेशा डॉक्टर है। कहते हैं कि राजनीति में शुरुआत से पहले वो फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वो एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर 1999 में भारतीय राजनीति आए और चंद्रबाबू नायडू की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद साल 2009 में उन्होंने चित्तूर चुनाव लड़ा और सांसद बन गए।

इन राज्यों को दिया जाता है विशेष राज्य का दर्जा

जानकारी के लिए बता दें कि विशेष का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है, जो देश काल और परिस्थितियों के चलते अन्य राज्यों से पिछड़ जाता हैं। इसके लिए चाहे उनका पथरीला भूभाग जिम्मेदार रहा हो, सामाजिक समस्याएं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा होना। केंद्र ने 7 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है।
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