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क्या निजता का अधिकार ''आधार'' को कर देगा खत्म !

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है।

क्या निजता का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के बाद अब राइट टू प्राइवेसी पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल-141 के राइट टू प्राइवेसी के तहत कानून माना जाएगा।

9 जजों की बैंच ने राइट टू प्राइवेसी पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है। लेकिन अब सवाल है कि क्या इस फैसले के बाद आधार पर भी इसका असर पड़ेगा या नहीं।

इस फैसले के बाद आधार, पैन, क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वहीं, इस फैसले के आने के बाद अब आपके आधार की जानकारी लीक नहीं की जा सकेगी।

कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना है जिसके बाद अब बेंच यह फैसला करेगी कि आधार कार्ड के विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए या नहीं। आधार कार्ड के संबंध में मामला 5 जजों की आधार बेंच के पास भेजा है।

अगर कोर्ट आधार को राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत लाती है तो इसका असर पेन, बैंक और सरकारी कामों में इस्तेमाल होने वाले आधार कार्ड को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसे में वापस वोटर आईडी कार्ड को ही वैध माना जाएगा।

आपकी जानकारी के लिेए बता दें कि याचिकाकर्ताओं का कोर्ट से कहा था कि लोग आधार कार्ड के लिए सरकार को बायोमिट्रिक और निजी विवरण देते हैं और अगर ये व्यावसायिक संस्थान द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो क्या ये निजता का उल्लंघन है?

गौरतलब है कि काफी समय से आधार कार्ड की वैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

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