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7वां वेतन आयोग : गुजरात चुनाव से पहले रूपानी सरकार ने दी कर्मचारियों को बड़ी सौगात

गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले विजय रूपानी सरकार लोगों को लुभाने के लिए बड़ी-बड़ी सौगातें देने पर उतर आई।

7वां वेतन आयोग : गुजरात चुनाव से पहले रूपानी सरकार ने दी कर्मचारियों को बड़ी सौगात

गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले विजय रूपानी सरकार लोगों को लुभाने के लिए बड़ी-बड़ी सौगातें देने पर उतर आई। इसी कड़ी में भाजपा सरकार ने अपने प्रदेश कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी देने का ऐलान कर दिया है।

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इस बड़े फैसले के तहत अध्यापकों और नगर निगम के कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की तनख्वाह 16,500 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएगी।

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इसी तरह सहायक अध्यापकों को 10,500 रुपये की बजाए 16,224 रुपये माहवार वेतन मिलेगा। इसके साथ ही प्रशासनिक सहयकों का वेतन बढ़कर 19,950 रुपये हो जाएगा। हालांकि, न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बाद सरकार ने एरियर नहीं देने का फैसला किया है।

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इसके अलावा गुजरात सरकार ने मां वात्सल्य परियोजना के तहत इलाज कराने की सुविधा में भी बढ़ोतरी कर दी है। इसका लाभ 2.5 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोग उठा सकते हैं। इस योजना के तहत अब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

बता दें कि चुनावी मौसम में गुजरात की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 22 अक्टूबर को भी कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। पीएम का इस रैली के लिए प्रदेश में बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम की इस रैली के बाद ही चुनाव आयोग गुजरात चुनाव का ऐलान कर सकता है।

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