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सातवां वेतन आयोग: बढ़े हुए भत्तों को मंजूरी, 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

कैबिनेट ने डीए 50 फीसदी करने का फैसला लिया है।

सातवां वेतन आयोग: बढ़े हुए भत्तों को मंजूरी, 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
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देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने डीए 50 फीसदी करने का फैसला लिया है। यह एक जुलाई से लागू होगा। सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस के मुद्दे पर कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे अर्से से इंतजार था।

मोदी सरकार जुलाई से इन संशोधित भत्तों को लागू करने के लिए तैयार है। एचआरए और अन्य भत्तों पर सिफारिशों को मान लिया गया है।

तीन देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये फैसला लिया है।इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

बैठक आज सुबह होनी थी लेकिन पीएम मोदी के विदेश दौरे के कारण बैठक का आयोजन शाम 5 बजे के लिए तय किया गया।

सातवें वेतन आयोग ने एचआरए में 138.71 फीसदी इजाफा किया है। अन्य भत्ते में 49.79 फीसदी की इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है।

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कितना फायदा

कैबिनेट ने डीए 50 फीसदी करने का फैसला लिया है। इससे एचआरए 30फीसदी, 20 फीसदी और 10फीसदी हो जाएगा। भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।

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पेंशनर्स को फायदा

पेंशनर्स को प्रति महीने 1,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस देने का फैसला लिया गया है। वेतन आयोग ने इसके लिए प्रति माह 500 रुपए की ही सिफारिश की थी। इस फैसले से केंद्र सरकार पर 30,748 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

एयर इंडिया का विनिवेश

केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को भी मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इसका मुख्य कारण उच्च रखरखाव लागत और पट्टा किराया है।

जेटली ने कहा, सैद्धांतिक रूप से एयर इंडिया के विनिवेश की मंजूरी दे दी गई है। विनिवेश प्रक्रिया के तौर-तरीके तय करने के लिए वित्तमंत्री की अध्यक्षता में एक समूह गठित करने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकार लिया गया है।

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