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बजट 2018: रेशम उद्योग को संरक्षण, सीमा शुल्क 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

इस प्रस्ताव पर रेशम निर्यातकों ने कहा कि इस कदम से देश से रेशम परिधानों का निर्यात प्रभावित होगा।

बजट 2018: रेशम उद्योग को संरक्षण, सीमा शुल्क 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने घरेलू रेशम उद्योग को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए रेशमी कपड़ों पर सीमा शुल्क दोगुना बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने आज संसद में पेश बजट में कहा कि रेशमी कपड़ों पर सीमा शुल्क मौजूदा 10 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत होगा।

हालांकि रेशम निर्यातकों ने कहा कि इस कदम से देश से रेशम परिधानों का निर्यात प्रभावित होगा।

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भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन सतीश गुप्ता ने कहा, ‘सीमा शुल्क में वृद्धि से रेशम परिधानों का निर्यात प्रभावित होगा जो पहले से ही संकट का सामना कर रहा है।’

कंफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसका स्वागत किया है। उसने कहा कि इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

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