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''ट्रिपल तलाक'' पर मुस्लिम संगठनों की हुई बैठक, औवेसी समेत कई बड़े मुस्लिम नेता हुए शामिल

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से तीन दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। आज तीन दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है।

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से तीन दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। आज तीन दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है। इस मौके पर एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में तीन तलाक के मुद्दों पर चर्चा की गई।

बता दें कि इस बैठक में 50 से अधिक सदस्य शामिल रहे। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समदायों ने इस बैठक में तीन तलाक के बिल में सुधार लाने की बात कही।

बैठक का आयोजन ओवैसी अस्पताल के परिसर स्थित सभागार में की गई थी। जिसमें शनिवार को सदस्य़ों की ओर से तीन तलाक के मुद्दें पर विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही एक एजेंडा भी तय किया जाएगा।
आपको बता दें कि एआईएमपीएलबी के महासचिव मौलाना सैयद वाली रहमानी ने अपनी पहली बैठक में जो कार्रवाई की थी, उस फैसले की रिपोर्ट को बैठक इस बैठक में प्रस्तुत किया। साथ ही सदस्यों की ओर से "ट्रिपल तलाक" बिल को ओर भी बेहतर बनाने तथा सुधार करने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में तीन तलाक का बिल भी अब भी लंबित है।
एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता मौलाना खलिल्लुर रहमान सज़ाद नोमनी ने कहा था कि जो तीन तलाक पर बिल बनाया गया है, उसमें कई खामिया हैं। जिस पर वो अपनी सहमति नहीं जता रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वो इस बिल का खुशी से स्वागत तब करेगें जब इस बिल में कुछ चीजों को हटाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार तुरंत तलाक लेने के मामले पर प्रतिबंध लगा रही है, तो वो तलाक से लोगों को दूर कर रही है।
इस पर सदस्यों की ओर से मुस्लिम समुदायों ने कहा देश की प्रगति के लिए इस बिल के लागू होने के बाद सर्वे किया जाएगा। जिसमें हर गांव और हर घर तक इस अभियान के जरिए पहुचा जाएगा। और इसको मजबूत करने का प्रस्ताव रखेगा।
बैठक में चर्चा होगी कि बोर्ड की गतिविधियों के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। साथ ही इस सदस्यों में एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं।
इस बैठक में 500 से अधिक लोग शामिल हैं जिनमें धर्म गुरु, धार्मिक विद्वानों, के साथ नेताओं को भी शामिल को किया गया है। बैठक में "ट्रिपल तालाक" विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही इसमें बाबरी मस्जिद मामले की समीक्षा होगी, तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनाई होगी। इसके अलावा एक साल के लिए रोडमैप तैयार करने और बजट को भी स्वीकृति देने की बात होगी।
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