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राज्यसभा में तीन तलाक बिल: ये है कांग्रेस की वो मांग जिसकी वजह से अबतक नहीं पास हो पाया बिल

तीन तलाक के प्रस्तावित कानून में इसे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है।

राज्यसभा में तीन तलाक बिल: ये है कांग्रेस की वो मांग जिसकी वजह से अबतक नहीं पास हो पाया बिल
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तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास कराने के लिए शुक्रवार को सरकार के पास आखरी दिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल में खामियां हैं जिसकी वजह से संसद में हंगामा हुआ और बिल अब तक पास न हो पाया।

कांग्रेस ने इस बिल को सेलेक्ट कमिटी भेजने की मांग की है। सरकार इस बिल को बिना किसी विवाद के राज्यसभा में पास कराना चाहती है लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण ये बिल पारित नहीं हो पा रहा है।

हालांकि कांग्रेस की एक स्पष्ट मांग है जिसे अगर मोदी सरकार मान ले तो बिल बिना किसी विवाद के पास हो जाएगा। मालूम हो कि तीन तलाक के प्रस्तावित कानून में तीन तलाक को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है। इसके तहत तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा और पत्नी को जुर्माना देने का प्रावधान है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट के जरिए पत्नी को बच्चे को लेने का अधिकार भी निर्धारित किया गया है।

ये है कांग्रेस की मांग
कांग्रेस का कहना है कि कानून के तहत जुर्माना देने के प्रावधान का जिम्मा सरकार उठाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी महिला का शौहर जेल में बंद रहेगा तो वो जुर्माने की रकम कैसे दे पाएगा। ऐसे में फंड की व्यवस्था सरकार करे।
कांग्रेस के सहयोग के लिए पिछले तीन दिनों में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाब नबी आजाद से बात की। गुलाब नबी आजाद ने गुरुवार को सदन में कहा कि अगर किसी महिला का पति जेल में है जो कि परिवार की देखरेख के लिए भुगतान करने वाला है तो वो भत्ते का भुगतान कैसै करेगा?
गौरतलब है कि मोदी सरकार अगर विपक्ष की बात मान लेती है तो राज्यसभा में कांग्रेस के समर्थन से तीन तलाक बिल पास हो जाएगा।

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